नवी दिल्ली
नव्या कृषी सुधारणा कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे देशभरात आंदोलन सुरू आहेत. या संदर्भात सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळला.
नव्या कृषी सुधारणा कायद्याविरोधात १४ दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. यासंदर्भात शेतकरी नेते व सरकार यांच्यात ६ वेळा चर्चा झाली आहे. या कायद्यासंदर्भात १० मुद्यांचा समावेश असणारा प्रस्ताव सरकारने दिला होता. हा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळून लावला. तसेच नवीन कृषी कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली.
काय होता प्रस्ताव
१) खाजगी कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन होणार
२) शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार मिळणार
३) बाजार समित्या मजबूत करणार
४) आधारभूत किंमतीची लेखी हमी मिळणार
५) कंपन्यांना कर लागणार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी रात्री घेतलेली बैठक निष्फळ ठरली होती. त्यांनी १३ शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा केली. इंडियन कॉन्सिल ऑफ अँग्रिकल्चर रिसर्चच्या अतिथिगृहात ही बैठक झाली. अडीच तास चाललेल्या बैठकीत कुठलाही समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. शहा यांनी शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला कायद्यात योग्य ते बदल करण्याबाबत लेखी देण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. परंतू, शेतकरी नेते तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले आहेत.
