नवी दिल्ली
मागील १५ ते २० दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकरणावर आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही. आता हा राष्ट्रीय मुद्दा होऊ शकतो. दुसरे पक्ष व शेतकरी संघटनांचा समावेश करत समिती बनवा, असा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनावर चिंता व्यक्त करत लवकर तोडगा काढण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. “कायदे आपल्याविरोधात असल्याची समजूत शेतकऱ्यांची झाली आहे आणि सरकारने खुलेपणाने चर्चा केली नाही, तर तोडग्यासाठीची चर्चा पुन्हा अपयशीच होईल,” असे फटकारत आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे पक्ष कोणते आहेत,” अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राकडे केली.
शेतकऱ्यांना पक्षकार करण्याची परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने केंद्र व राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणावर उदया पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात शेतकरी संघटनांना पक्षकार करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.
केंद्राला फटकारले
न्यायालयाने केंद्राला फटकारले. “आपण करत असलेल्या वाटाघाटीचे परिणाम होताना दिसत नाहीत. केंद्राने तोडगा काढण्यासाठी तयार राहावे आणि समोरही चर्चेत शेतकऱ्यांचाही प्रतिनिधी असावा. त्या संघटनेच नाव आम्हाला द्या,” असे न्यायालयानं केंद्राला सांगितले. त्याचबरोबर हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधितांचा समावेश असलेल्यांची समिती स्थापन करावी. कारण हा मुद्दा लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा होईल, कारण सरकार त्यावर काम करेल असं दिसत नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.
