मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर एका निवेदनातून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
या निवेदनात ते म्हणतात की, मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे गेल्या कालखंडात या समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केलेल्या आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरल्या गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते आणि आज त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे.
आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करून ते टिकविता आले नसते, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला. आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तेथे प्रयत्नांची शर्थ करून ते आरक्षण टिकविले. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपण व्यथित झालो आहोत.
राज्य सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे. प्रारंभीपासूनच न्यायालयीन प्रत्येक बाबतीत या सरकारने दुर्लक्ष केले. कधी वकिल हजर झाले नाही, तर कधी वेळेत आवश्यक परिपूर्ती केली गेली नाही. मागासवर्ग आयोग 7 महिन्यांपासून गठीत केलेला नाही. यासाठी आपण पत्रव्यवहार सुद्धा केला. पण, सरकारने त्यालाही दाद दिली नाही. असे असले तरी मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात आपण त्यांच्यासोबत आहोत. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. आम्ही सारे आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी त्यांच्यासोबत आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणाला स्थगितीसाठी राज्य सरकार जबाबदार : खा. राणे
भाजप नेते नारायण राणे यांनीही मराटा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारवर टीका केली. तसेच पावसाळी अधिवेशनावरुनही त्यांनी सरकारला टोला लगावला. राज्य सरकार हे मराठा आरक्षण देण्याच्या मानसिक स्थितीत नव्हते. त्यामुळेच त्यांनी सुप्रीम कोर्टात नामांकित वकील दिले नाहीत. राज्य सरकारने नात्या-गोत्यातले साधे वकील उभे केले. चांगला वकील दिला नाही, मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली यासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार, अशी टीका भाजप खासदार नारायण राणे यांनी केली. राज्य सरकारने दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन घेतले नसते, तर बरे झाले असते. अशाप्रकारे जर पुढच्यावेळी अधिवेशन घेण्याची वेळ आली तर ते मातोश्रीच्या गच्चीवर घ्या. जवळपास दोन-अडीच तासांचे. त्याला मी अर्थहीन अधिवेशन म्हणेन, अशी टोला नारायण राणेंनी लगावला.
राज्याचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन संपलं. विधीमंडळाचे अधिवेशन दोन दिवस हे मनाला पटत नाही. पण कोरोनामुळे जरी आपण धरले दोन दिवस हे अधिवेशन झाले. त्याची थोडी चर्चा करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या जनतेला दोन दिवशीय अधिवेशनाने काय दिले हा विषय महत्त्वाचा आहे, असे नारायण राणे म्हणाले.
अधिवेशनात विधेयके ही चर्चेशिवाय मंजूर झाली. पुरवण्या मागण्यांवर चर्चा नाही. देवेंद्र फडणवीसांनी यांनी अभ्यासपूर्ण भाषण केलं. त्यांनी कोरोना स्थितीवर प्रकाशझोत टाकला. पण उद्धव ठाकरेंनी एकाही प्रश्नाला उत्तर दिले नाही. बेकारी वाढतेय, शेतकऱ्यांचे, मजूरांचे प्रश्न आहेत. हे सर्वजण अडचणीत आहे. त्यांच्या घरात आज अन्न नाही, यावर का बोलले नाहीत. सरकार म्हणून काय करणार याबद्दल काही बोलले नाही, अशी टीका नारायण राणेंनी केली.
