नाशिक । रवींद्र केडिया Nashik
नाशिक स्मार्ट सिटी योजनेच्या कारभारावर नाशिककरांचा तीव्र आक्षेप आहे. अनेक प्रस्तावित प्रकल्प मुदत संपत असताना मुदतवाढीसाठी अर्धवट ठेवण्यात आले असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहेत. अशा परिस्थितीत 1 एप्रिलनंतर कुठल्याही प्रकारचे नवीन टेंडर काढण्यास शासनाने स्मार्टसिटीला मनाई केलेली आहे. त्यामुळे सुरू केलेल्या कामांची पूर्तता करण्यासाठी शासनाने स्मार्टसिटीला 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली असल्याचे चित्र आहे.
शहराला स्मार्ट करण्यासाठी मागील सात वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या स्मार्टसिटी कंपनीचे 790 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रलंबित 10 प्रकल्पाचीं पूर्तता करण्याचे बंधन घालत मुदतवाढ देण्यात आले असल्याचे वृत्त आहे. नाशिकसह देशातील निवडक शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी 2016 साली स्मार्ट सिटी कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कालावधीत काम करताना मध्यंतरीच्या करोना लॉकडाउन व वाढत्या प्रादुर्भावामुळे काम थंडावले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वच स्मार्टसिटी कंपन्यांना दोन वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे जुन 2021 मध्ये संपणार्‍या मुदतीला जून 2023 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली. मात्र त्यानंतरही प्रकल्पांची कामे प्रलंबित राहत असल्याने पुन्हा एकदा 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
मात्र या कालावधीतही अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत. प्रामुख्याने निर्धारित 22 प्रकल्पांपैकी 9 प्रकल्प पूर्ण केलेले असून, तीन प्रकल्प रद्द करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे उरलेल्या 10 प्रकल्पाच्या पूर्ततेला कालावधी लागणार असल्याने केंद्र सरकारने स्मार्टसिटीला डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
प्रत्यक्षात स्मार्टसिटीने काम सुरू केल्यानंतर 22 प्रकल्पांवर कामाची आखणी केलेली होती. त्यात प्रामुख्याने 1151 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात यातील 280 कोटी रुपये खर्चाचे तीन प्रकल्प रद्द करण्यात आले होते. त्याचवेळी 54 कोटी 30 लाख रुपये खर्चाचे 9 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असल्याचा दावा स्मार्टसिटी अधिकार्‍यांनी केला आहे.
प्रलंबित कामे
मालमत्तेचे डिजिटल मॅपिंग (1.05 कोटी रुपये) सिलेक्शन ऑफ मास्टर सिस्टीम इंटीग्रेटेड (100 कोटी रुपये) ही दोन कामे 30 जून 2023 पर्यत पूर्ण केली जाणार आहेत. तर इंटीग्रेटेड सिटी ऑपरेशन प्लॅटफॉर्म 70 कोटी रुपये, स्मार्ट स्कूल प्रकल्प (67.58 कोटी रुपये), स्वयंचलित मेकॅनिकल गेट (26 कोटी 02 लाख रुपये) ही तीन कामे 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहेत. मात्र ओबीडी भागात रस्ते, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्प (237 कोटी रुपये), गोदाप्रकल्प- सुशोभिकरण, पायाभूत सुविधा व एबीडी (73.74 कोटी रुपये ), गोदा प्रकल्प पाणी पूरवठा व मलनिस्सारण (9.43 कोटी रुपये), चार मोठे जलकुंभ(25.56 कोटी रुपये) हे चार प्रकल्प मात्र 31 डिसेंबर 2023 पर्यत पूर्ण करण्याचा स्मार्ट सिटीचा निर्धार आहे.
केवळ जल उपचार सयंत्र, इलेक्ट्रो मेकॅनिकल वर्क, स्मार्ट वॉटर मीटर(स्काडा मीटर) (206 कोटी रुपये) या प्रकल्पाला 1 एप्रिल 22 पासून 30 महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा एकमेव प्रकल्प 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.
अनेक प्रश्न अधांतरित
स्मार्ट सिटीच्या कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या विकास कामांत अनेक प्रकल्प बारगळल्याचे दिसून येत आहेत. त्यातील स्मार्ट सायकलिंग, स्मार्ट पार्किंग हे दोनही प्रकल्प गुंडाळण्यात आल्याचे चित्र आहे. तर गोदावरी सुशोभिकरणातील कुंडांतील काँक्रीट काढण्याच्या कामात स्मार्टसिटी कितपत प्रामाणिक आहे, याबद्दल गोदाप्रमींमध्ये साशंकता व्यक्त होत आहे.
वर्षाअखेर प्रकल्प पूर्णत्वाची अपेक्षा
दहा प्रकल्पांवर सुमारे 790 कोटी 57 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या कामांतील बहुतांश कामे गतिमान असून, त्यांच्या पूर्णत्वात पावसाळा गृहीत धरुन पुढील कालावधी गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
– सुमंत मोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,स्मार्ट सिटी, नाशिक
