<p><strong>देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Devlali Camp</strong></p><p>आशिया खंडात कांद्याचे सर्वात जास्त उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात घेतले जाते. नगदी पीक म्हणून ओळख असलेल्या कांदा पिकावर केंद्र शासनाने सप्टेंबर 2020 पासून निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.</p>.<p>निर्यातबंदीमुळे भावात घसरण झाल्याने शेतकरी देशोधडीला लागत असल्याने केंद्र शासनाने कांद्यावरील निर्यातबंदी तत्काळ उठवावी, अशी मागणी खा. हेमंत गोडसे यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.</p><p>नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पन्न घेतले जाते. कांदा पिकावर संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. गेल्या हंगामात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे उत्पन्न घटले होते. त्यामुळे शेतकर्यांना पुरेशा प्रमाणात कांद्याचे उत्पन्न घेता आले नाही. साहजिकच बाजार समितींमध्ये कांद्याची आवक घटल्याने कांद्याचे बाजारभाव वाढले होते. मात्र वाढत्या बाजारभावाच्या तुलनेत शेतकर्यांकडे कांदा उपलब्ध नव्हता. भाव वाढल्याने केंद्र शासनाने कांद्यावर सप्टेंबर 2020 मध्ये निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कांदा दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली.</p><p>उत्पादन खर्चदेखील निघत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आता पुन्हा शेतकर्यांकडील नवा कांदा बाजार समितींमध्ये विक्रीसाठी दाखल झाला आहे. असे असताना कांद्यावरील निर्यातबंदी ही शेतकर्यांच्या मुळावर उठली आहे. आज रोजी कांद्याला अवघे बाराशे तर चौदाशे रुपये भाव मिळत आहे. कांदा रोप, लागवड, काढणी, वाहतूक आदी खर्चाचा विचार केला तर शेतकर्यांचा खर्चदेखील निघत नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. तसेच येत्या काही दिवसांत लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.</p><p>मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदी राज्यांतील कांदा काढणीवर आला असून लवकरच तो बाजारपेठेत दाखल होईल. त्यामुळे कांदा दरात पुन्हा घसरण होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांना आर्थिक संकटातून सोडवण्यासाठी केंद्राने कांदा निर्यातबंदी उठवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे खा. गोडसे यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे साकडे घातले आहे.</p><p><em>नाशिक जिल्हा कांद्याचे माहेरघर आहे. जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांना आर्थिक संकटातून सोडवण्यासाठी निर्यातबंदी उठणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे वाणिज्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे साकडे घातले आहे. लवकरच प्रत्यक्ष भेटूनही शेतकर्यांच्या व्यथा त्यांच्यासमोर मांडणार आहे.</em></p><p><em><strong> खा. हेमंत गोडसे</strong></em></p>
