नाशिक | प्रतिनिधी
अव्यावसायिकच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम सत्र/अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील जनहित याचिकेवर आता ३१ जुलैला अंतिम सुनावणी होणार आहे. दाखल याचिकेत राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व केंद्रीय गृह मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने(मासू) दिली आहे.
राज्य सरकारला परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे तो रद्द करण्याचा यावा', अशी विनंती पुण्यातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या तातडीच्या याचिकेत केली आहे.
इच्छुक विद्यार्थ्यांना नंतर परीक्षा देण्याचा पर्याय दिल्याने परीक्षा देणारे आणि परीक्षा न देणारे, अशी विद्यार्थ्यांची दोन गटांत कृत्रिम वर्गवारी करून भेदभाव केला जात आहे. हे बेकायदा आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी अशाप्रकारे दोन वेगवेगळ्या पद्धती आणणे गैर आहे', असे नमूद करून परीक्षा रद्द करणारा सरकारचा १९ जूनचा 'जीआर' रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली.
मात्र, हा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा सरकारने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केला आहे. दरम्यान, याचिकेला विरोध दर्शवून सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे दोन अर्ज महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन (मासू) आणि अन्य काहींनी संस्था, संघटनांनी दाखल केले. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने त्यांना याचिकेत प्रतिवादी करून घेतले. खंडपीठाने पुढील सुनावणी आता ३१ जुलैला ठेवली आहे. तेव्हाच परीक्षा रद्दच्या जीआरवर निर्णय हाेणार आहे.
मासू या विद्यार्थी संघटनेचे संस्थापक सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर, वरिष्ठ वकील जमशेद मिस्त्री आणि वकील दीपा पुंजानी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात रोजी नॉन-प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कोर्सेस आणि एटीकेटी विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी जीआर रद्दबाबत जनहित याचिकेला आव्हान दिले आहे, असे मासूचे जनसंपर्क समन्वयक सिद्धार्थ तेजाळे यांनी सांगितले.