मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्यात नाशिक जिल्ह्यातील ( Nashik District ) येवला, इगतपुरीसह माणगाव, रामटेक, बेलापूर, कर्जत, वाई आणि परांडा अशा आठ ठिकाणी जिल्हा तसेच दिवाणी न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी ९८ लाख ८३ हजार ७२४ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तर येवला येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २५ पदांना मान्यता देण्यात आली असून यासाठी १ कोटी ५ लाख ५७ हजार ७०६ इतका खर्च अपेक्षित आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कार्यालय स्थापन करून नियमित १६ आणि ३ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी १९ पदे भरण्यात येतील. यासाठी एक कोटी २३ लाख ५७ हजार ८३४ रुपये खर्च येईल. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येवून २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी १ कोटी ११ लाख ३१ हजार इतका खर्च येईल.
ठाणे जिल्ह्यात नवी मुंबई, बेलापूर हे जिल्हा न्यायाधीश आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय त्याचप्रमाणे बेलापूर येथेच जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. जिल्हा न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीशांची १९ नियमित पदे निर्माण करण्यात येतील आणि ५ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येतील. तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी १६ नियमित आणि ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा न्यायालयासाठी १ कोटी ४ लाख ६८ हजार २९४ एवढा खर्च येईल तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी ९३ लाख ९३ हजार ९९८ इतका खर्च येईल.
बेलापूर येथेच एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करून याकरिता १४ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे विवाह समुपदेशक आणि त्यांचे सहायभूत असे ५ पदे देखील या ठिकाणी भरण्यात येतील. यासाठी एक कोटी ३१ लाख ९६ हजार १९६ एवढा खर्च येईल. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १४ नियमित पदे व एक पद बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येईल.
सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येवून २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी १ कोटी ३ लाख ५३ हजार २२० रुपये इतका खर्च येईल. त्याचप्रमाणे वाई येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येवून १६ नियमित आणि ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशा २० पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी ९३ लाख ९६ हजार ६५२ इतका खर्च येईल. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १९ नियमित पदे तसेच ६ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २५ पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी १ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
