नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik
महाराष्ट्रातील (maharashtra) शाळा (school) व शिक्षकांचे (teachers) अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आझाद मैदानात सुरू असलेले आंदोलन (agitation) व नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे (Nashik Graduate Constituency) आमदार डॉ. सुधीर तांबे (MLA Dr. Sudhir Tambe) यांच्यासह शिक्षक आमदारांनी विधान भावनासमोर केलेल्या आंदोलनाला (agitation) अभूतपूर्व यश मिळाले.
15 नोव्हेंबरपर्यंत त्रुटी पात्र शाळा (school), सर्व घोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांची पात्र यादी घोषित करण्यात येणार आहे. अनुदानाबाबतही निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती नाशिक मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील 30 हजार शिक्षकांना (teachers) लाभ होणार आहे. शिक्षकांचे विविध प्रश्नांसह शैक्षणिक क्षेत्रातील (Educational sector) प्रलंबित प्रश्न
मार्गी लावण्यासाठी सोमवार व मंगळवारी विधानभवनातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj) पुतळ्यासमोर नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या समवेत शिक्षक आ. किशोर दराडे, आ. बाळाराम पाटील, ड.अभिजीत वंजारी, आ. अ‍ॅड. किरण सरनाईक, आ. जयंत आसगावकर, आमदार राजेश राठोड सहभागी झाले.
शाळा बंदचा निर्णय दुर्दैवी
राज्यातील ग्रामीण भागात हजारो शिक्षक वर्षानुवर्ष अत्यंत तुटपुंजा पगारावर काम करत आहेत. राज्यातील सर्व विनाअनुदानित शाळा अनुदानित करून त्यांना शंभर टक्के अनुदान मिळालेच पाहिजे. 2005 पूर्वीच्या पेन्शनचा निर्णय तातडीने लागू केला पाहिजे. शासनाने काही ठिकाणच्या शाळा बंद करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे. रद्द करण्याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे, असे डॉ. तांबे यांनी सांगितले.
2012-13 च्या सर्व वर्ग व तुकड्यांना 100% अनुदान लागू करावे, अघोषित प्राथमिक ,माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना निधीसह घोषित करणे, अंशत: अनुदान शाळांना 100% अनुदान लागू करणे ,घोषित पात्र शाळांचा शासन निर्णय निर्गमित करणे, विनाअनुदानित व शिक्षकांना सेवा संरक्षण लागू करण्यासह 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री नामदार दीपक केसरकर यांच्या समवेत विधानभवनात बैठक होऊन याबाबत 15 नोव्हेंबर पर्यंत त्रुटी पात्र शाळा, सर्व अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांची पात्र यादी घोषित करणार असून येत्या हिवाळी अनुदानाची तरतूद करण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री यांनी दिली. यामुळे आजपर्यंत कोणत्याही अनुदान नसलेल्या शिक्षक बांधवांना अनुदानावर येता येणार असून याचा लाभ तीस हजार शिक्षकांना होणार आहे तसेच ज्या शाळांना 20 टक्के अनुदान आहे त्यांना शंभर टक्के अनुदानाची मागणी ही करण्यात आली आहे याबाबत एक नोव्हेंबर रोजी पुन्हा शालेय बैठक होणार आहे.