
नवी दिल्ली | New Delhi
गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections to local Bodies) आणि ओबीसी आरक्षणावरील (OBC Reservation) सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे या वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे...
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सुनावणीवर राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिकसह अनेक महापलिका, जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य अवलंबून आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सुनावणीसाठी (Hearing) मागील तारीख ही २० सप्टेंबर होती. मात्र, त्या दिवशी देखील ही सुनावणी होऊ शकली नव्हती. आता ही सुनावणी जवळपास दोन महिने पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल हा दिवाळीनंतर (Diwali) लागण्याची शक्यता आहे.
तसेच काही दिवसांपासून रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी आता सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) २८ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका पुन्हा एकदा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत लांबणीवर गेल्या आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या दीड वर्षात याप्रकरणी एकदाही सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे आता २८ नोव्हेंबरला तरी सुनावणी होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवर गेल्या होत्या. तर दुसरीकडे या संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयातील शेवटचे कामकाज ऑगस्ट २०२२ मध्ये झाले होते. त्यानंतर मागील सव्वा वर्षापासून निवडणुकीच्या याचिकेवर सुनावणी झालेली नाही.