मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections ) इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाशिवाय ( OBC Reservation )होऊ नयेत, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे नगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारकडून राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी नवी दिल्लीत दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने ( State Election Commission ) 8 जुलैला राज्यातील 92 नगरपालिका आणि चार नगर पंचायतींसाठी निवडणूका घोषित केल्या. या निवडणुकांसाठी 18 ऑगस्टला मतदान होणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांचा ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक घेण्यास विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी आज सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय आल्यानंतर निवडणुका व्हाव्यात, अशी सरकारची भावना आहे. शिवाय राज्यात अतिवृष्टी, पूर, पाऊस अशी नैसर्गिक आपत्ती आहे. या आपत्तीचा सामना केला आहे. निवडणूक घेण्यासाठी मनुष्यबळ, यंत्रणा लागते. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत सरकारच्यावतीने राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून त्यांना विनंती केली जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल यांच्याशी चर्चा
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महत्वाचा असलेला इम्पिरिकल डेटा शुक्रवारी राज्य सरकारला सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर हा अहवाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी शिंदे आणि फडणवीस यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या चर्चेची माहिती शिंदे यांनी दिली.
