सत्तांतरामुळे काय होणार जुन्या निर्णयांचे?

सत्तांतरामुळे काय होणार जुन्या निर्णयांचे?

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

गेल्या पंधरा दिवसांपासून राज्यात सत्तांतराचे नाट्य सुरु आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीमधील (Mahavikas Aghadi) घटकपक्ष शिवसेनेचा (Shivsena) एक गट वेगळा निघाला आणि त्यांनी विरोधी बाकावरील भारतीय जनता पक्षासोबत (BJP) हातमिळवणी केली...

या सर्व नाट्यमय घडामोडीनंतर मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेनेतील बाहेर पडलेल्या गटाचे नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी तर उपमुख्यमंत्री म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शपथ घेतली.

विशेष अधिवेशनात काल (दि.३) विधानसभा अध्यक्षाची निवड आणि आज (दि.४) बहुमत देखील सिद्ध करण्यात शिंदे गट आणि भारतीय जनता पक्ष यांना यश आले आहे. आता लवकरच मंत्रिमंडळ स्थापन होऊन नवे निर्णय घेतले जातील, यात शंका नाही.

दरम्यान, यापूर्वीच्या म्हणजेच २०१४-१९ या काळात युती सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) बदलले होते.

आता राज्यात अडीच वर्षांनंतर आलेल्या नवीन सरकारने मागील आघाडी सरकारचे काही निर्णय बदलतील याबाबत तर्क वितर्क लावले जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सरपंच, नगराध्यक्ष यांची थेट निवड, विना ई-निविदा काम वाटपाची मर्यादा तीन लाख रुपये करणे हे निर्णय सरकार पुन्हा घेणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यात २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार आल्यानंतर त्यांनी अनेक धोरणात्मक नवीन निर्णय घेतले होते. त्यात प्रामुख्याने १९९५ ते १९९९ च्या काळातील युती सरकारने घेतलेल्या सरपंच, नगराध्यक्ष यांची थेट निवड करण्याचा निर्णय पुन्हा घेतला होता.

त्यानुसार त्या काळातील सर्व नगरपालिकांमध्ये थेट निवड पद्धतीने नगराध्यक्ष निवडून आले होते. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतींमध्येही सरपंचांची थेट निवड झाली होती. त्यावेळी थेट निवड झालेले सरपंच अजूनही पदावर आहेत. मात्र, २०१९ मध्ये निवडणुकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडीने सरकार (Mahavikas Aghadi Government) स्थापन केले.

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विना ई-निविदा कामांची मर्यादा तीन लाख रुपये केल्यानंतर त्यांच्या तत्कालीन सहकारी असलेल्या शिवसेनेने (Shivsena) या निर्णयाला विरोध केला होता. मात्र, फडणवीस ठाम राहिले होते.

त्यामुळे २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर वर्षभरात विना ई-निविदा कामांची मर्यादा पुन्हा १० लाख रुपये करण्यात आली होती. आता राज्यात अडीच वर्षांनी सत्तांतर होऊन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचाच या सरकारवर वरचष्मा असल्याने ही मर्यादा पुन्हा तीन लाख रुपये होऊ शकेल, अशी चर्चा ठेकेदार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com