मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी (MSE Bank Fraud) ईडीने राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांच्याशी संबंधित एका कंपनीविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मात्र या आरोपपत्रात अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांचे नाव नसल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे…
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात विरोधी पक्षनेते अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहे सरनाईक, आनंदराव अडसूळ या महाराष्ट्रातील बड्या नेतेमंडळींचे नाव समोर आली होते. त्यानंतर याप्रकरणी राज्याच्या सहकार विभागाने चौकशीसाठी समितीचे गठन केले होते. त्यामुळे पुरवणी दोषारोपपत्रही दाखल होऊ शकते अशी माहिती समोर आली आहे.
पुन्हा राजकीय भूकंप? १५ आमदार बाद होणार अन् अजित पवार भाजपसोबत जाणार…
तर २०२१ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने या घोटाळ्याप्रकरणी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या जवळपास ६५ कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणाची दखल घेतली नसून पुढील सुनावणी १९ एप्रिल रोजी होणार आहे. तसेच ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपपत्र आणि अजित पवार यांच्याशी संबधित प्रश्नांवर उत्तर देण्याचे टाळले आहे.
पंजाबच्या भटिंडा मिलिटरी स्टेशनवर गोळीबार; चार जणांचा मृत्यू
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे म्हटले जाते होते. या घोटाळ्याबाबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, माजी मंत्री शालिनीताई पाटील, माजी आमदार माणिक जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर ईडीनेही गुन्हा दाखल केला होता. विशेष म्हणजे याच गुन्ह्यात ईडीने जरेंडेंश्वर सहकारी साखर कारखाना जप्त केला होता. त्यानंतर इतर साखर करखान्याबाबत ईडीने तपास सुरु केला होता.
काय आहे प्रकरण?
राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी एकूण ७० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २००५ ते २०१० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये अनियमितता आढळली होती. या प्रकरणामध्ये सप्टेंबर २०१९ मध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याविरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर चौकशीचेही आदेश दिले होते. तब्बल २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते.
