'ओटीएस'मुळे 'एनपीए' सव्वाचार टक्क्यांनी खाली

नाशिक । नरेंद्र जोशी Narendra Joshi

नागरी सहकारी बँकांंचा एनपीए कमी करण्यासाठी गेल्या 12 वर्षांपासून एक रकमी कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) राबविल्याने 10 टक्कयांपर्यंत गेलेला एनपीए आत चक्क सव्वाचार टक्क्यापर्यंत खाली आला असून अजूनही जुने थकीत कर्ज वसुलीसाठी सहकार खात्याने नागरी बँकांंना 31 मार्च 2024 पर्यंत ओटीएस योजना राबवीणयास मंजुरी दिेली आहे. त्यामुळे गेले दहा, बारा वर्षे थकलेले कर्ज वसुलीला पुन्हा एक संधी मिळाली आहे.

सन 2011 पासून सहकार खाते हे एनपीए कमी कणयासाठी नागरी सहकारी बँकांंसाठी ओटीएस योजना राबवत आहे. त्यामुळे बँकंचा एनपीए निश्चित कमी झाला आहे. दरवर्षी त्याला मुदतवाढ दिली जाते. त्यामुळे कर्जदाराना दोन टक्के व्याजात सवलत मिळते. काही चलाख कर्जदार ओटीएस योजना जाहीर झाल्यावरच सवलतीचा लाभ घेऊन कर्ज भरतात. असाही अनुभव या निमित्ताने येत आहे. यंदा या एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेनुसार तडजोडीची रक्कम 50 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा कर्ज प्रकरणांना ओटीएस लागू करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर मृत कर्जदाराच्या कर्ज फेडीसाठीही ही योजना लागू होणार आहे.

एकरकमी कर्जफेड योजनेंतर्गत मंजुरी मिळाल्यास तडजोड रकमेचा भरणा कर्जदारांना त्याच बँकेतून नवीन कर्ज घेऊन करता येणार नाही. तसे आढळल्यास संबंधित बँकेचे संचालक मंडळास जबाबदार धरुन कारवाई केली जाणार आहे. नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत अर्ज मंजुरीचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत कर्जदाराने तडजोड रकमेच्या किमान 25 टक्के रक्कम भरणे, उर्वरित रक्कम पुढील 11 मासिक हप्त्यात किंवा एकरकमी भरावी असे आदेशात म्हटले आहे.

एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ मिळण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांंनी आग्रह धरला होता. कारण कर्जामुळे बँकांच्या रोख्यांमध्ये ही रक्कम अनुत्पादक येणे म्हणून दाखवली जाते. पर्यायाने एनपीए वाढत जाते. ही अनुत्पादक कर्जे कमी करण्याच्या दृष्टीने एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस राज्य सरकारने वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यामुळे नागरी सहकारी बँकांचे वाढते ‘एनपीए’ कमी झाले आहेत. यंदा पुन्हा एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ दिली. ही मुदत 31 मार्च 2024 आहे. त्याचा निश्चितच कर्जदार व बॅका दोघांना फायदा होईल.

- अजय ब्रम्हेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नागरी सह. बॅक्स फेडरेशन

ओटीएसचा असाही फायदा

2011 मध्ये सरासरी एनपीए 10 टक्क्यापर्यंत गेला होता.

2021 मध्ये साडे सात टक्क्यांवर आला.

2022 मध्ये सव्वा पाच टक्के होता.

2023 मध्ये 4.35टक्के आहे.

यंदाची खास वैशिष्ट्ये

दि. 31/03/2022 अखेर जी कर्जखाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशयित किंवा त्यावरील वर्गवारीत समाविष्ट केलेली असतील अशा सर्व कर्ज खात्यांना ही योजना लागू होईल. दि 31/03/2022अखेर अनुत्पादक कर्जाच्या ‘सबस्टँडर्ड’ वर्गवारीत समाविष्ट झालेल्या व नंतर संशयित व बुडित वर्गवारीत गेलेल्या कर्जखात्यांना देखील ही योजना लागू होईल. फसवणूक, गैरव्यवहार करुन घेतलेली कर्ज व जाणिवपूर्वक थकविलेली कर्जे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे अथवा आदेशांचे उल्लंघन करुन वितरीत केलेली कर्ज. आजी व माजी संचालकांना व त्यांच्याशी हितसंबंध असणार्‍या भागीदारी संस्था / कंपन्या / संस्था यांना दिलेल्या कर्जाना अथवा त्यांची जामिनकी असणार्‍या कर्जाना रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदर सवलत देता येणार नाही. संचालकांच्या कुटुंबातील व्यक्तिंना दिलेल्या कर्जासाठी अथवा ते जामीनदार असलेल्या कर्जांना सदर योजना लागू होणार नाही. त्यात े पत्नी, पती, वडील, आई, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई किंवा सून यांनााही तोच नियम राहील.