मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे साम्राज्य, अपघातातील मृत्यूचे थैमान आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासनाच्या उदासिनतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी कठोर भूमिका घेतली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पाच वर्षापूर्वी 2018 मध्ये सर्व रस्ते, फुटपाथ खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्या आदेशाची काहीच अंमलबजावणी झाली नाही. उलट खड्ड्यांची समस्या आजही तशीच आहे. खड्डे बुजवण्यासाठी पाच वर्षे लागतात का? असा संतप्त सवाल करून बृहन्मुंबई महापालिकेसह ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली या सहा महापालिकांना धारेवर धरत या सर्व पालिका आयुक्तांसह एमएमआरडीएच्या आयुक्तांना समन्स बजावून शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
मुंबई तसेच आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांवरील उघडे मॅनहोल्स आणि खड्ड्यांचा प्रश्न सोडविण्यात पालिका अपयशी ठरल्या आहेत. न्यायालयाचे पाच वर्षापूर्वी सक्त आदेश दिलेले असतानाही रस्ते खड्डेमुक्त केलेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधत याचिकाकर्त्या अ‍ॅड. ऋजू ठक्कर यांनी महानगर क्षेत्रातील सहा पालिकांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वी मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे पालन करण्यात आलेले नाही.त्यामुळे बहुतांश रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.त्याची खंडपीठाने खड्डे आणि असुरक्षित मॅनहोल्समुळे होणार्‍या मृत्यूंबाबत गंभीर चिंता व्यक्त व्यक्त करत पालिका प्रशासनांना धारेवर धरले.
महापालिका हद्दीत खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा मृत्यू झाला तर त्या जीवितहानीबद्दल संबंधित पालिकेच्या आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल, अशी ताकीद डिसेंबर 2022 मध्ये न्यायालयाने दिली होती. त्यानंतरही काही महिन्यांत खड्डे आणि उघड्या मॅनहोल्समुळे जीवघेणे अपघात घडत आहेत. रसत्यावरील खड्डे बुजवले गेले नसल्यानचे े हे अपघात घडले आहेत. त्यामुळे पालिकांच्या आयुक्तांवर अवमान कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशाराही खंडपीठाने यावेळी दिला.
वरिष्ठ अधिकार्‍यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरल्याशिवाय खड्डे बुजवण्याचे काम गांभीर्याने केले जाणार नाही, असेच दिसत आहे. याबाबत आम्हाला आता कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. पालिकांना त्यांच्या अपयशाचा खुलासा हा करावाच लागेल.
– उच्च न्यायालय
