नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
खासदार हेमंत गोडसे यांच्या पाठपुरावामुळे जिल्ह्यातील स्वंयरोजगारांची बँकांकडे प्रलंबित असलेली कर्ज प्रकरणे मार्गी लागल्याने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत (DIC )दिल्या जाणार्‍या अनुदान वाटपात नाशिक जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. वर्षाभरात जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत जिल्ह्यातील 550 प्रकरणांना 27 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले आहे.
स्वयंरोजगारांची बँकांकडे प्रलंबित असलेली कर्ज प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राबविलेल्या मोहिमेचे हे यश असून यापुढेही मोहीम अशीच सुरू राहणार असल्याची माहिती खा.गोडसे यांनी दिली आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून जिल्हयातील स्वंयरोजगारांची कर्ज प्रकरणांचे विविध राष्ट्रीयकृत बँकांकडे गेलेले प्रस्ताव मंजुरी अभावी महिनोमहिने प्रलंबित होते. खासदार गोडसे यांनी प्रलंबित कर्ज प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी सुमारे अडीच महिने विशेष मोहीम हाती घेतली होती. त्यांनी स्वतः अनेक बँकांमध्ये जात स्वंयरोजरांची कर्ज प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचनावजा आदेश बॅक प्रशासना दिल्या होत्या.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
खासदार गोडसे (MP Hemant Godse )यांच्या सूचनांचा आदर करत जिल्हा उद्योग केंद्राकडून आलेली सुमारे साडेपाचशे कर्ज प्रकरणे विविध बँकांनी मंजूर केली होती.जिल्हा उद्योग केंद्र आणि विविध बॅकांच्या प्रशासनाला हाताशी धरून खा.गोडसे यांनी राबविलेल्या प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली काढल्याच्या मोहिमेचे हे मोठे यश मानले जाते. अनुदानाचा लाभ मिळालेल्यांमध्ये नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, मालेगाव, कळवण, सटाणा, निफाड, चांदवड, दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा या तालुक्यांमधील विविध छोट्या तसेच मोठया शेकडो व्यवसायिकांचा समावेश आहे.
