दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi

दिल्ली सेवा विधेयक गुरुवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. मतदानादरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला. दरम्यान, सभापती ओम बिर्ला बोलत असताना आपचे खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांवर कागद फाडून फेकला. त्यामुळे सुशील कुमार रिंकू यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. सुशील कुमार रिंकू हे आम आदमी पक्षाचे लोकसभेतील एकमेव खासदार आहेत. दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले .

दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाषण केले. यावेळी अमित शाह यांनी विरोधकांच्या ङ्गइंडियाफ आघाडीवर जोरदार निशाणा साधला. आतापर्यंत हे लोक चर्चेसाठी सांगत होते की, पंतप्रधान आल्यावर चर्चा होईल, पण आज काय झाले? आज पंतप्रधान आले नाहीत, मग त्यांनी चर्चेत का भाग घेतला? जोपर्यंत तुम्हाला चर्चा करायची आहे, तोपर्यंत आम्ही मणिपूरवर चर्चा करण्यास तयार आहोत, मी उत्तर देईन, असे अमित शाह म्हणाले.

दरम्यान, संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता लागू होणारा कायदा दिल्ली सेवा अध्यादेशाची जागा घेईल, ज्यात दिल्लीत वरिष्ठ नोकरशहांच्या पोस्टिंग आणि बदलीसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयकानुसार, बदली आणि पोस्टिंग दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीद्वारे केली जाईल. त्यात मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव सदस्य म्हणून असतील. लेफ्टनंट गव्हर्नर समितीच्या सल्ल्याने बदल्या आणि नियुक्तया करतील. दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाने या अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षही या अध्यादेशाच्या विरोधात आहेत. केजरीवाल यांच्या मते विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत या अध्यादेशाचा विरोध करावा. राज्यसभेत विरोधकांनी एकतेची ताकद दाखवली तर मोदी सरकारचे हे विधेयक मंजूर होणार नाही. म्हणून केजरीवाल यांनी विरोधकांकडे मदत मागितली आहे.

दिल्लीचे कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्राला : शहा

या विधेयकावर गुरुवारी लोकसभेत चर्चा सुरू झाली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. अमित शहा म्हणाले की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास विरोध केला होता. दिल्लीबाबत कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्राला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात विधेयक असल्याचे सांगण्यात आले. मी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना सांगू इच्छितो की, तुम्ही तुमच्या मनाला जे पटते, तेच वाचले आहे.

तुम्ही सर्व बाबी निःपक्षपातीपणे सभागृहासमोर ठेवाव्यात. भाजप आणि काँग्रेसमध्ये कधीच भांडण झाले नाही शहा पुढे म्हणाले की, हा मुद्दा 1993 पासून सुरू आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कधीच अडचण निर्माण झाली नाही. केंद्रात भाजप आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. कधी केंद्रात काँग्रेस तर कधी दिल्लीत भाजपचे सरकार होते. तेव्हा कधीही यावरुन भांडण झाले नाही. भाजपने या मुद्द्यावरुन काँग्रेसशी भांडण केले नाही.

शहांनी यावेळी केजरीवालांवर जोरदार टीका केली. 2015 साली असा पक्ष दिल्लीत सत्तेवर आला, ज्याचे उद्दिष्ट फक्त लढणे होते, सेवा करणे नाही. त्यांची अडचण ट्रान्सफर पोस्टिंगचे अधिकार मिळण्याची नाही, तर आपले बंगले बांधण्यासारखा भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी दक्षता विभागाला आपल्या बाजूने करण्याची आहे. मी सर्व पक्षांना विनंती करतो की, निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देण्याचे राजकारण करू नये. देशाच्या भल्यासाठी विधेयके आणि कायदे आणले जातात, त्यामुळे दिल्लीच्या भल्यासाठी विरोध करणे योग्य नाही.

शहा पुढे म्हणाले की, दिल्लीच्या भल्यासाठी विधेयकाला पाठिंबा द्यावा. पण राजकारणात असे फार कमी वेळा होते. सगळ्यांना भेटावे लागते. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी दिल्लीचा विचार करावा, असे माझे आवाहन आहे. तुम्ही आघाडीचा विचार करू नका. आघाडीचा फायदा होणार नाही. आघाडी असूनही नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमताने पंतप्रधान होणार आहेत. मी काँग्रेसला सांगू इच्छितो की, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते (आप) तुमच्यासोबत कोणतीही आघाडी करणार नाहीत, असा टोलाही शहांनी यावेळी लगावला.

सुप्रिया सुळेंचा हल्लाबोल

भाजपाकडून कायमच आमच्यावर टीका करताना घराणेशाहीचा मुद्दा कायम पुढे केला जातो. मला ते मान्य आहे कारण मी स्वतः घराणेशाहीचे प्रॉडक्ट आहेच. मी प्रतिभा शरद पवार यांची मुलगी आहे याचा मला सार्थ अभिमान आहे. पण आज मला भाजपाला एक प्रांजळ प्रश्न विचारायचा आहे, घराणेशाहीचा मुद्दा तुम्ही उपस्थित करता मग एनडीएची बैठक जेव्हा होते तेव्हा जी. के. वासन, चिराग पासवान, प्रफुल पटेल, दुष्यंत चौटाला हे सगळे असतात. हे सगळे घराणेशाहीचे मेरिट सांगणारे नाहीत का? तुमच्या बरोबर असले तर मेरिट आम्ही जर बरोबर असलो तर घराणेशाही अस कसे काय चालेल? असा प्रश्न विचारत सुप्रिया सुळेंना भाजपावर टीका केली.

भाजपा खासदारांची, आमदारांची पहिली, दुसरी आणि तिसरी पिढी राजकारणात आली तरीही चालते. मात्र आम्ही केले तर ती घराणेशाही असते. माझ्या मतदार संघात येऊन भाजपाच्या दिग्गज नेत्यांनी काय म्हटले होते? एनसीपी म्हणजे नॅचरली करप्ट पार्टी आहे. मला आता यांच्याकडून स्पष्टीकरण हवे आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात सत्तेत कशी काय? आम्ही तुमच्या बरोबर आलो तर आम्ही चांगले आणि विरोधात गेलो तर आम्ही वाईट ,असे नसते. ही लोकशाही आहे, लोकशाहीत असे घडत नाही असेही सुप्रिया सुळेंनी म्हटले आहे.