मुंबई । वृत्तसंस्था Mumbai
अनाथ ( Orphans )मुलांना नोकरी, शिक्षणामध्ये 1 टक्के आरक्षण देण्याचा तसेच अनुसूचित जातींप्रमाणे वय, परीक्षा शुल्क, शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतची माहिती महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर (Women and Child Development Minister Yashomati Thakur ) यांनी दिली.
ठाकूर यांनी माहिती देतांना सांगितले की, राज्यातील अनाथांना 1 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वी एप्रिल 2018 मधील शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. तथापि, आई- वडिल अशी दोन्ही पालक गमावलेली मुले, दोन्ही पालक गमावलेली मात्र बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत, अनाथालयात संगोपन झाली आहेत. अशी मुले आणि दोन्ही पालक मयत मात्र नातेवाईकांकडून संगोपन होणारी अनाथ मुले अशा वेगवेगळ्या प्रकरणांना एकच न्याय लावणे शक्य होत नसल्यामुळे अनाथ बालकांच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याचे ठरवले होते.
वेगवेगळ्या प्रकरणात एकच न्याय लावणे योग्य नसल्याने अनाथ मुलांच्या व्याख्येत बदल करून अनाथांचे अ, ब आणि क अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘अ’- या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या आई-वडील, भाऊ-बहीण, जवळचे नातेवाईक, गाव, तालुका, पत्ता याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही अशा पूर्णत: अनाथ असलेल्या बालकांचा समावेश असेल.
‘ब’- या प्रवर्गामध्ये ज्या मुलाचे आई-वडील मयत आहेत तसेच ज्यांच्या कागदपत्रावर जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला नसेल किंवा उल्लेख असला तरी तांत्रिक कारणामुळे जात प्रमाणपत्र काढणे आणि जात वैधता पडताळणी करणे शक्य नसेल. तथापि, या बालकांचे पालनपोषण बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत किंवा अनाथालयात झाले असेल अशा बालकांचा समावेश असेल.
‘क’- या प्रवर्गामध्ये अशी मुले ज्यांची वयाची 18 वर्ष वय होण्यापूर्वी आई-वडील मयत आहेत परंतु, त्या मुलाचे इतर नातेवाईक विशेषत: वडीलांकडचे जीवंत असून नातेवाईकाकडे बालकाचे संगोपन झालेले आहे व जातीबाबतचीही माहिती उपलब्ध आहे, अशा बालकांचा समावेश असेल.
