
नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
सावाना निवडणूक (Savana Election) आणि मतमोजणीला एका पराभूत उमेदवाराने मतमोजणी (vote Counting) प्रक्रियेवर शंका घेत असल्याचे पत्र (Letter) निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना दिल्यानंतर आता निवडणूक निर्णय अधिकारी ॲड. शंकरराव सोनवणे आज (दि.१७) रोजी आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. दरम्यान, आता ग्रंथमित्र पॅनलच्या उमेदवारांनीदेखील याबाबत पत्र दिले असून आता पुन्हा कोर्टवारी नको, अशा वाचकांच्या प्रतिक्रिया उमटत आहे...
दरम्यान, ग्रंथमित्रच्या उमेदावरांनी दिलेल्या पत्रात निवडणूक मतमोजणी कशी सदोष झाली याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यात त्यांनी एकूण झालेले मतदान ३९०५ बाद मते ३४२; मतमोजणीस प्राप्त मते ३ हजार ५६३ आहेत.
त्यात ३ हजार ५६३ हे प्रत्येकी १५ उमेदवारांचे किती होईल यासाठी ३ हजार ५६३ गुणिले १५ म्हणजेच एकूण ५३ हजार ४४५ मते मोजली जायला पाहिजे. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी सोनवणे यांनी जाहीरपणे हिशेबित केलेली मते ही ४६ हजार ८६५ होती म्हणून प्रश्न तयार होतो कि, ६ हजार ५८० मते म्हणजेच एकूण ४३८ मतपत्रिका कुठे गेल्या. तसेच अध्यक्षपदाच्या मतमोजणीवर आक्षेप घेतला गेल्यानंतर गदारोळ देखील संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक वाचनालयाच्या (Savana) १८ जागांसाठी रविवारी (दि. ८) मतदान (Voting) होऊन सोमवार आणि मंगळवारी सदस्यपदाच्या १५ जागांसाठी मतमोजणी (Counting) झाली.
यात ग्रंथालय भूषण पॅनलला घवघवीत यश मिळाले. तर ग्रंथमित्र पॅनलचे तीन उमेदवार निवडून आले. मतमोजणी प्रक्रियेतील आकडेवारीवर शंका आणि संशय असल्याने एका ज्येष्ठ उमेदवाराने निवडणूक निर्णय अधिकारी ॲड. शंकरराव सोनवणे यांच्याकडे मतमोजणीची आकडेवारी असलेली सर्व कागदपत्रे द्यावी अशी मागणी केल्याचे समजते.
सांगितले विक्रीकर विभागाचे निवृत्त कर्मचारी प्रत्यक्षात मात्र...
मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रियेसाठी विक्रीकर विभागाचे सेवा निवृत्त कर्मचारी घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विरोधी उमेदवारांच्या सबंधित संस्थेचे कर्मचारी यावेळी प्रक्रियेसाठी होते. यात बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रियेचा अनुभव नव्हता. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदान झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे, असे देखील पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
संभाव्य कोर्टबाजी टाळण्यासाठी...
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी आमच्या पत्राचे उत्तर समाधानकारक देऊन त्याबाबत आमच्या शंकांचे निराकरण सुयोग्य पद्धतीने करावे. कोर्टबाजी करण्याची आमची तसेच जनतेची देखील इच्छा नाही. त्यामुळे संभाव्य कोर्टबाजी टाळण्यासाठी आपल्याकडून समाधानकारक उत्तरे मिळावे, असे देखील पत्रात नमूद केले आहे.