Saturday, April 27, 2024
Homeमुख्य बातम्यासत्तासंघर्षाचा आज फैसला

सत्तासंघर्षाचा आज फैसला

मुंबई । वृत्तसंस्था Mumbai

महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाची (power struggle in Maharashtra) सुनावणी विस्तारित पीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे जाणार का? निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार का? या दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या (दि.3) सुनावणीत मिळणार आहेत. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ आज या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.एकंदरीत उद्या सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गट जिंकणार की शिवसेना याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

- Advertisement -

मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. 27 जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की नाही याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय उद्या करेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.

महाराष्ट्रात रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला नेमका कधी मुहूर्त मिळतो हेही यावर ठरेल. उद्धव ठाकरे गटाच्या मागण्या मान्य करणे म्हणजे लोकशाहीचा अवमान, अल्पसंख्याकांची अराजकता होईल असा दावा शिंदे गटाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. 15 आमदार, 39 आमदारांनी घेतलेल्या निर्णयाला अवैध कसे ठरवू शकतात हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

शिवाय आयोगाला आपले काम करु द्यावे, अस म्हणत एकप्रकारे त्यांनी शिवसेना खरी कुणाची हा निकाल लवकर लागावा असेही अपील केले आहे. घटनात्मक पीठाकडे हे प्रकरण गेले तर साहजिक ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालेल. सोबत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत जैसे थे परिस्थिती अजूनही कायम आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काही निर्णय देते का हे पाहावे लागेल. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत काय होते याकडे सगळ्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयासमोरील मुद्दे

1. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी

2. गटनेता, व्हिप म्हणून विधानसभा, लोकसभेत शिंदे गटाने केलेल्या नेमणुका अवैध ठरवण्याची मागणी

3. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधातला अविश्वास प्रस्ताव वैध की अवैध याचाही निर्णय न्यायालयाला करावा लागेल

4. सोबतच निवडणूक आयोगातही ही लढाई पोहोचली आहे. 8 ऑगस्टपर्यंत दोन्ही बाजूंना उत्तर द्यायचे होते. पण सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती द्या अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या