जिल्हा बँकेकडून कर्जमाफीचे पैसे ठेवीदारांना; भुजबळांचे चौकशीचे आदेश

जिल्हा बँकेकडून कर्जमाफीचे पैसे ठेवीदारांना; भुजबळांचे चौकशीचे आदेश
Minister Chhagan Bhujbal

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

राज्य शासनाकडून (state government) महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत (Mahatma Phule Debt Forgiveness Schemes) नाशिक जिल्ह्यास (nashik district) प्राप्त झालेल्या नऊशे कोटी प्राप्त झाले. यापैकी सहाशे कोटींच्या रक्कमेचे शेतकर्‍यांना (farmers) कर्ज वाटप (Debt allocation) करण्यात आले.

मात्र, उर्वरीत तीनशे कोटी शेतकर्‍यांना कर्जासाठी देणे बंधनकारक असताना देखील ही रक्कम बँकेच्या ठेवीदारांना (depositors) त्यांच्या ठेवी देण्यासाठी वापरण्यात आल्या. या प्रकरणी पालकमंत्री छगन भुजबळ (Guardian Minister Chhagan Bhujbal) यांनी महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे (Revenue Commissioner Radhakrishna Gamay) यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि.9) खरीप हंगाम (kharip season) आढावा बैठक (Review meeting) पार पडली. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे (Chief Minister Thackeray) यांनी पहिल्याच अधिवेशनात महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेची (Mahatma Phule Debt Forgiveness Schemes) घोषणा केली होती. त्यानुसार शेतकर्‍यांना दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्यात आले.

नाशिक जिल्ह्यात (nashik district) एक लाख 46 हजार शेतकरी (farmers) कर्जमाफीसाठी (Debt forgiveness) पात्र ठरले. राज्य शासनाकडून जिल्हा बॅकेला नऊशे कोटी मिळाले. त्यापैकी सहाशे कोटी लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप करण्यात आले. उर्वरीत तीनशे कोटीही जिल्हा बँकेने शेतकर्यांना कर्ज देण्यासाठी वापरणे बंधनकार होते.पण हे पैसे जिल्हा बँकेने त्यांचे जे मोठे खातेदार आहे, त्यांच्या ठेवी परत करण्यासाठी वापरले.याची दखल पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली असून महसूल आयुक्तांना या सपूर्ण प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ट्रॅक्टर लिलाव रडारवर

नोटबंदीच्या काळात जिल्हा बँकेने सहाशे पन्नास कोटी रुपये बदलीसाठी रिझर्व्ह बॅकेकडे पाठवले. मात्र, त्यापैकी तीनशे कोटींच्या नोटा बदलून दिल्या. उर्वरीत साडेतीनशे कोटींवर रिझर्व्ह बॅकेने आक्षेप घेत नोटा बदलून देण्यास नकार दिला. हा संचालकांचा पैसा असल्याचे बोलले जाते. या प्रकरणाचीही महसूल आयुक्तांनी चौकशी करावी, असे आदेश पालकमंत्री भुजबळांनी दिले. तसेच, ट्रॅक्टर लिलाव प्रक्रियेवर बोट ठेवत नेहमीच्या लिलालधारकांना प्राधान्य दिले जात असून त्याबाबत देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com