मुंबई । प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला दिलेल्या निर्देशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही सर्व शाळांच्या शैक्षणिक शुल्कात २०% कपात करण्यासाठी आणि अन्य सुविधांसाठीचे शुल्क माफ करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढावा, अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
यासंदर्भात पाटील यांनी काल, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. गेल्या वर्षभरात शालेय शिक्षण हे ऑनलाईन पद्धतीने होत आहे. तरीही सध्या वापरातच न येणाऱ्या सोयी-सुविधांसाठीही खासगी आणि विनाअनुदानित शाळा शैक्षणिक शुल्क आकारत आहेत, याकडे पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
गेल्या वर्षभरात कोरोनासोबतच लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामना आपण सगळेच करत आहोत. अशावेळी जनतेला सर्वतोपरी सहकार्य करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
