मुंबई । प्रतिनिधी
परदेशातून लस आयात करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, काळी बुरशी (म्युकरमायकोसीस) आजारावरील इंजेक्शनचा महाराष्ट्रासाठी कोटा वाढवून मिळावा आणि या औषधावरील एमआरपी कमी करावी. राज्यातील नागरिकांचा लसीचा दुसरा डोस पूर्ण होण्यासाठी तातडीने २० लाख डोस द्यावेत, अशी मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी येथे दिली.
आज केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दृरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासह सहा राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. त्याविषयी माध्यमांना माहिती देताना राजेश टोपे यांनी आजच्या बैठकीत लसीकरणावर भर देण्यात आला. राज्यात किमान २० ते २२ लाख नागरिकांना लसीचा दुसरा डोस द्यायचा आहे. त्याची माहिती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरही उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत केंद्राने वस्तुस्थिती समजून घेताना राज्याला जेवढ्या डोसेसची आवश्यकता आहे त्याची पूर्तता करण्यासाठी व्यवस्थितपणे नियोजन करावे, अशी मागणी केल्याचे सांगितले.
परदेशातून लस आयात करण्यासाठी देशपातळीवर राष्ट्रीय धोरण तयार झाल्यास त्याचा फायदा राज्यांना होईल. सध्या अन्य राज्यांकडून जागतिक निविदा काढल्या जात आहेत. परदेशातील लस उत्पादकांकडून राज्यांना वेगवेगळे दर दिले जात आहेत. त्यामुळे राज्यांमध्ये स्पर्धा न होता केंद्र सरकारने राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, अशी मागणी केल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात काळी बुरशी (म्युकरमायकोसीस) आजाराचे सुमारे १५०० रुग्ण असून त्यात वाढ होताना दिसत आहे. कोरोना पश्चात रुग्णांमध्ये मधुमेह नियंत्रित नसणे, प्रतिकार शक्ती क्षीण होणे आदी कारणांमुळे या आजाराचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यावरील उपचारासाठीचे इंजेक्शनची किंमत जास्त असून त्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी या औषधावरील छापील एमआरपी कमी करावी. या औषधाचा महाराष्ट्रासाठी कोटा वाढवून द्यावा. ज्या कंपन्यांचे त्याचे उत्पादन करतात, त्यांना ते वाढविण्याचे निर्देश देण्याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे मागणी केल्याचे टोपे म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारने रेमडीसीवीर इंजेक्शन खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढून सहा कंपन्यांना ३ लाख व्हायल्स पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र या सहा कंपन्यांकडे साठा असूनही डीसीजीआयच्या मान्यतेशिवाय पुरवठा करू शकत नाही. त्यामुळे ही मान्यता तातडीने देण्याची विनंती केल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.
