मनपा भूखंड घोटाळा: अखेर शासनाकडून चौकशी सुरू

मनपा भूखंड घोटाळा: अखेर शासनाकडून चौकशी सुरू

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

पालकमंत्र्यांपाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनीही नाशिक महापालिकेतील (Nashik Municipal Corporation) आर्थिक बेशिस्तीची चौकशी (Inquiry into financial misconduct) करण्याचे सुतोवाच केल्यानंतर राज्य शासनाकडून (state government) समिती नेमण्यात आली असून

या समितीने प्रत्यक्ष चौकशी सुरू केली आहे. त्यासाठी संचालक नगररचना, महाराष्ट्र अविनाश पाटील हे नाशिकरोड (nashik road) येथील उपसंचालक कार्यालयात चौकशी करणार आहेत. या समितीकडून महापालिकेतील कामकाजाचा आढावा घेऊन राज्य शासनाला अहवाल दिला जाणार आहे.

महापालिकेत भाजपची (bjp) सत्ता आहे. भाजपच्या कामकाजावर टिका करतांना शिवसेनेसह (shiv sena) विविध पदाधिकार्‍यांतर्फे अनेकदा शासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. महापालिकेच्या कामकाजावर टिका करत पालकमंत्री छगन भुजबळ (Guardian Minister Chhagan Bhujbal) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.

त्यात लोकप्रतिनिधीची मुदत संपून प्रशासकीय राजवट सुरु झाल्यानंतर त्यातील अनेक अनावश्यक कामे रद्द करण्यात आली. त्यांच्या पाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनीही चौकशी करण्याचे सुतोवाच नाशकात केले होते. त्यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणेतही राज्य शासन (state government) स्तरावरुन होणार असलेल्या या चौकशी विषयी उत्सुकता आहे.

राज्य शासनाकडे आलेल्या आर्थिक बेशिस्तीच्या तक्रारी, पालकमंत्र्यांचे आढावा बैठकीतील निरीक्षण, विद्यमान आयुक्तांकडून आर्थीक बेशिस्तीविरोधात सुरु असलेली मोहीम या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित चौकशीविषयी उत्सुकता आहे. स्थायी समितीच्या आर्थिक बेशिस्तीचे प्रकरण, खर्चाच्या वर्गवारीत भूसंपादनासह ठराविक मुद्यांना दिले गेलेले महत्व, अनावश्यक कामांची घुसखोरी, दायीत्वाचा बोजा, निधीची खातेअंतर्गत वळवावळवी, क्लब टेडरिंगच्या नावाने संशयास्पद कामे, यासारख्या अनेक प्रकाराबाबत मोठी जंत्रीच यापूर्वीच राज्य शासनाकडे तक्रारीतून देण्यात आली आहे.

आठशे कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाबाबत पालकमंत्री छगन भुजबळ (Guardian Minister Chhagan Bhujbal) यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे शासनाने चौकशी सुरू करण्याचे ठरवले असून, नगररचना संचालकांना सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी दिले आहेत. त्यानुसार चौकशी सुरू झाली असून या प्रकरणात भुसंपादनाच्या त्या वादग्रस्त सुमारे 70 फायली नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी ताब्यात घेत संचालकांकडे सुपूर्द केल्या आहेत. त्यामुळे आता चौकशीत नक्की काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागून आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com