वार्षिक आढावा : करोना, अतिवृष्टी, अवैध उत्खनन आणि ओमायक्रॉन

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यापासून करोनाचा दुसर्‍या लाटेचा Corona Second Wave दणका, त्यासाठी करण्यात येणार्‍या उपाययोजनांसाठी होत असलेली धावपळ, औषधांचा होत असलेला काळाबाजार रोखण्याचे आव्हान, करोना रुग्णांची वाढती संख्या, त्याचबरोबर अतिवृष्टी Heavy Rain , शेतीचे नुकसान, आणि अवकाळी पाऊस या सर्व संकटांचा सामना करताना जिल्हा प्रशासनाला करावी लागलेली धावपळ यासर्वांत वर्ष कधी संपले हे देखील कळले नाही. असे असताना पुन्हा ओमायक्रॉनचा Omicron शिरकाव त्यामुळे आगामी वर्षात देखील धावपळ करावी लागणार का? असा प्रश्न प्रशासनापुढे उभा ठाकला आहे.

वर्षाच्या प्रारंभीच शहरासह जिल्ह्यात करोनाचा वाढता प्रसार लक्षात घेता गेल्या वर्षी पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर रुग्णसंख्या वाढत असताना ज्या पद्धतीने कार्यवाही करण्यात आली, त्याच धर्तीवर पुन्हा प्रतिबंधित क्षेत्र आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दरम्यान, करोना चाचणीनंतर प्रयोगशाळेतील अहवाल विलंबाने प्राप्त होत असले तरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील प्रयोगशाळेची क्षमता वाढ आणि महापालिकेची नवीन प्रयोगशाळा कार्यान्वित होत असल्याने एप्रिल महिन्यापासून सुमारे दहा हजार चाचण्या रोज नाशिकमधील प्रयोगशाळेतच होणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

करोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे आपात्कालीन व्यवस्थापन केंद्राच्या प्रमुखांची बैठक घेतली. सध्या करोनाबाधित गृहविलगीकरणात मोठ्या प्रमाणात राहत असून त्यांच्याबाबत विशेष काळजी घेऊन संसर्ग रोखण्यात येईल, तसेच कोविड केअर सेंटर, डीसीएच, डीसीएसीदेखील गेल्या वेळीप्रमाणेच सुरू करण्यात येईल.ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत, त्याच भागात कोविड केअर सेंटर्स सुरू करण्याची सूचना करण्यात आल्या. जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील प्रयोगशाळेची क्षमता सध्या केवळ 800 चाचण्यांचे अहवाल देण्याची आहे. ती वाढविण्यात येऊन पाच हजार चाचण्यांची झाली.

महापालिकेच्या बिटको रुग्णालयातील लॅबही कार्यान्वित होणार असून, या प्रयोगशाळेची क्षमताही पाच हजार नमुने तपासणी प्रतिदिन असल्याने एका दिवसात दहा हजार नमुन्यांची तपासणी होणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडूना देण्यात आली. पोलीस यंत्रणा ही अन्य शासकीय यंत्रणेबरोबर काम करीत असली तरी, या विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यासंदर्भातील निर्बंधाची अंमलबजावणी स्वयंस्फूर्तीने करावी आणि कार्यवाहीबाबतचे दैनंदिन अहवाल आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे रोज पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले.

पुन्हा नाईट कर्फ्यू

शहर व परिसरात मागील काही दिवसांत करोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पुन्हा नाशकात रात्री 11 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत रात्रीची संचारबंदी (नाईट कर्फ्यू) लागू करण्याची घोषणा केली. तसेच शहरात मास्क न लावता वावरणार्‍या बेफिकिर नागरिकांकडून मनपाच्या भरारी पथकांमार्फत 1000 रुपयांचा दंड वसुल केला. शहरात गेल्या आठवडाभरात करोनाबाधित रुग्णांची संख्या दररोज सरासरी दोनशे इतकी वाढली. करोनाचा फैलाव पुन्हा वेगाने होऊ लागल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा प्रशासन, महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे.

करोनाबाधितांचा आकडा चार दिवसांत अचानकपणे वाढल्याने प्रशासनाचीही चिंता वाढली. नाशिकमध्ये संसर्ग रोखण्यासाठी रात्री 11 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत रात्रीची संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. करोनाने डोके वर काढण्यास पुन्हा सुरुवात केल्याने शहरात निर्बंध कडक करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. गोरज मुहुर्तावर ङ्गशुभमंगलफ सोहळे टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले.

रेमडिसिव्हिरची सूत्रे कार्यालयाकडे

रेमडिसिव्हिरच्या पुरवठ्यातील गोंधळ, काळा बाजार यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्याचे संपूर्ण नियंत्रण हाती घेऊन, त्यासाठी कक्ष स्थापन केला. तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांची घटना व्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती झाल्याने पुरवठ्याची सगळी सूत्रे त्यांच्याकडे गेली. अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) ढिसाळ कारभारामुळे रेमडिसिव्हिरच्या पुरवठ्यात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. रुग्णांच्या नातेवाइकांना दिवसदिवस रांगा लावूनही हे इंजेक्शन उपलब्ध होत नसल्याने अखेरीस त्यांनी रस्त्यावर ठिय्या देत आंदोलन केले. त्यानंतरही हा गोंधळ कायम राहिला. जिल्हाधिकार्‍यांनी या बाबीची दखल घेत तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांना रेमडिसिव्हिर इंजेक्शन पुरवठा व वितरणासाठी घटना व्यवस्थापक म्हणून नेमणूक केली.

होमक्वारंटाइनमध्ये जिल्हाधिकार्‍यांचे कामकाज

करोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याने होमक्वारंटाइन असलेले जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनासंदर्भातील कामकाज आपल्या निवास्थानातूनच पूर्ण केले. त्यांना करोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ते घरातूनच ऑफिस टोमेशनच्या माध्यमातून कार्यालयीन कामकाजदेखील केले.

अतिवृष्टी, नुकसान भरपाई

सप्टेंबर महिन्यात बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा व ऑक्टोबर महिन्यात पश्चिम किनारपट्टीवर धडकलेले गुलाब चक्रीवादळामुळे राज्यात अतिवृष्टीने कहर करत शेतीचे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्यात दोन लाख 26 हजार शेतकर्‍यांना त्याचा फटका बसला. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने ऐन दिवाळीत शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात अश्रू आले. ते बघता राज्य शासनाने दहा हजार कोटींची मदत जाहिर करत त्यापैकी तातडीने एकूण मदतीच्या 75 टक्के रक्कम उपलब्ध करुन दिली. नाशिक जिल्ह्याने 147 कोटींची मदत मागितली होती. त्यापैकी 75 टक्के म्हणजे 120 कोटींची मदत जिल्ह्याला प्राप्त झाली. त्यापैकी 1 लाख 63 हजार 110 शेतकर्‍यांच्या खात्यात 108 कोटी 43 लाख 87 हजारांची मदत वर्ग झाली आहे. अतीनुकसाने झालेल्या नऊ तालुक्यांपैकी देवळा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी व येवला या चार तालुक्यांमध्ये शंभर टक्के मदत वाटप करण्यात आली.

लॉकडाऊनमध्ये दाखले वितरित

शैक्षणिक तसेच शेतीविषयक कामासाठी लागणारे विविध प्रकारचे दाखले लॉकडाऊनच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात वितरित करण्यात आले. एप्रिल ते मे या कालावधीत अर्जदाराला ऑनलाइन पद्धतीने दाखले प्राप्तदेखील झाले असून यामध्ये सर्वाधिक 13 हजार हे उत्पन्नाचे तर अडीच हजार जातीच्या दाखल्यांचा समावेश आहे.

ऑनलाइन प्रणालींतर्गत जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे 13 दाखले वितरित केले जातात. शेतीविषयक प्रकरणे तसेच शैक्षणिक कामांसाठी या दाखल्यांची आवश्यकता असते. ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या अर्जंवरील अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करून अर्जदाराला ऑनलाइन पद्धतीनेच दाखले वितरित केल गेले.

अवैध उत्खनन मुद्दा गाजला

सह्याद्री ब्रह्मगिरी पर्वत रांगेतील संतोषा, भागडी डोंगररांग बेलगाव ढगा व सारूळ गाव येथील उत्खननाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या स्थळ पाहणीच्या अहवालात उत्खनन नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. डोंगरांचे उभे उत्खनन होत आहेच, शिवाय उत्खननाचे सीमांकनच करण्यात आले नसल्याची बाबही समोर आली असल्याचे म्हटले.

ब्रह्मगिरी पर्वत रांगेतील संतोषा, भागडी येथील उत्खननाची पाहणी करण्यासाठी पश्चिम उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठित करण्यात आलीे. या समितीने डोंगररांगेत होत असलेल्या उत्खननाची पाहणी केली तसेच समिती सदस्यांनी खानपट्टेधारक तसेच ग्रामस्थांशी देखील चर्चा करून स्थळ पाहणी केली असता त्यामध्ये अनेक बाबी नियमबाह्य निदर्शनास आल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

आता वर्षाच्या शेवटी देखील करोनाच्या नवीन व्हेरियंट ओमायक्रॉनने डोकेवर काढले असल्याने जिल्हा प्रशासन पुन्हा सतर्क झाले आहे. या नविन व्हेरियंटचा सामना कसा करायचा, त्यावर उपाय योजना कशा करायच्या, याबाबतच्या विचारात जिल्हा प्रशासन पुन्हा सतर्क झालेले आहे.