नाशिक। प्रतिनिधी Nashik
नाशिक महापालिकेच्या( NMC ) इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून समोर येत असलेल्या सुमारे 800 कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाच्या (land acquisition )अनेक बारीक-सारीक गोष्टींची माहिती महापालिकेकडून तपास समितीकडे वर्ग करण्यात आली आहे. यामध्ये भूसंपादनाच्या एकूण ठराव यासह इतर फाईली देखील चौकशी अधिकार्यांच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालात काय सत्य समोर येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नाशिक महापालिकेच्या वतीने मागील दोन वर्षात म्हणजे 20-21 व 21-22 या वर्षांमध्ये नाशिक महापालिकेच्या वतीने शहरात सुमारे 800 कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया झाली. ही संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद असल्यामुळे वेळोवेळी त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या आदेशानुसार विशेष चौकशी समिती तयार करून या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली आहे. दरम्यान, चौकशी समितीने आतापर्यंत ज्या ज्या ठिकाणी भूखंड घेण्यात आले आहेत त्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी देखील केली आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक महापालिकेकडून देखील सुमारे 65 फाईली यापूर्वीच घेण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, आता तपास पथक सध्या पुण्याला रवाना झाले असले तरी स्थानिक पातळीवर समितीचे काम सुरूच आहे.
कोणता निधी वापरला
महापालिकेच्यावतीने मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया मागील दोन वर्षांमध्ये झाली. यामुळे ती वादग्रस्त ठरली आहे. दरम्यान, भूसंपादन करताना पैशांची कमी पडली तरी विविध प्रकारच्या निधींचा वापर करण्यात आल्याचे चौकशी समितीच्या लक्षात आल्यामुळे महापालिकेच्या वित्त विभागाकडे कोणत्या विभागाचा किती पैसा भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वापरण्यात आला, याबाबतची विचारणा चौकशी समितीने केली आहे.तसेच त्याबाबतचा तपशील देखील समितीला सादर करण्यात आला आहे.
तत्कालीन आयुक्तांचे ते पत्र महत्त्वाचे ठरणार?
नाशिक महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असताना सर्व खातेप्रमुखांना पत्र लिहून आपल्याकडील किती निधी शिल्लक आहे, त्याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार महापालिकेच्या विविध विभागाने आपल्याकडील निधीची उपलब्धता आयुक्तांकडे सादर केली होती. त्यानुसार भूसंपादन प्रक्रियेत तो पैसा वापरण्यात आला का?त्याचप्रमाणे ठेवी मोडण्यात आल्या, कर्मचार्यांच्या पगारासाठी ठेवण्यात येणारा निधीदेखील मोडण्यात आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्तांचे ते पत्र महत्वाचे ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.