मुंबई | प्रतिनिधी
मुंबई पोलीस, वनविभाग, तलाठी नोकरी भरती तसेच एमपीएससी परीक्षेत पेपरफुटी आणि कॉपी संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. या परीक्षेच्या अक्षरशः टोळ्या बनवून प्रश्नपत्रिका फोडल्या जात आहेत. अशा प्रकारांमुळे गोरगरीब उमेदवार रात्रंदिवस अभ्यास करून मागे पडत आहेत. महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या पेपरफुटी विरोधी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे राजस्थान आणि उत्तराखंड राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही पेपरफुटी विरोधात कठोर कायदा करा, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसने बुधवारी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील स्पर्धा परिक्षेसंदर्भात उमेदवारांच्या अडचणी आणि कंत्राटी नोकर भरती विरोधात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज राजभवन येथे राज्यपाल बैस यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. या निवेदनात काँग्रेसने स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटणे, खासगी कंपन्यांकडून स्पर्धा परीक्षा घेणे, दत्तक शाळा, समूह शाळा योजना आदी मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहे.
राज्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे ३२ लाख विद्यार्थी आहेत. राज्य सरकारच्या विविध विभागातील नोकर भरतीसह एमपीएससीकडून केल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रिया वादग्रस्त आणि विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या ठरत आहेत. राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने खासगी कंपन्यांकडून प्रत्येक भरती प्रक्रियेत एक हजार रुपये फीच्या नावाखाली गोरगरीब विद्यार्थ्यांची लूट केली जात आहे. त्यामुळे यामध्ये हस्तक्षेप करून शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण त्वरीत रद्द करावे आणि याबाबतचा शासन निर्णयही मागे घ्यावा, अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली.
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करून दत्तक शाळा योजना आणि समूह शाळा हे शिक्षण हक्काची पायमल्ली करणारे जाचक निर्णय आहेत. या शाळाच बंद केल्यामुळे या मुलांचे विशेषतः मुलींचे शिक्षण थांबण्याचा धोका आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचे सोडून त्यांचा हक्कच हिरावून घेतला जात आहे.
ज्या महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या समाज सुधारकांनी आयुष्य खर्च केले त्या राज्यात असे निर्णय घेणे हे धक्कादायक व लज्जास्पद आहे. या गोरगरीब विद्यार्थ्यांची भावी पिढी घडविण्यासाठी शासनाने याच सरकारी शाळेत चांगल्या सुविधा कशा पुरविता येतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असे काँग्रेसने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यपालांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात माजी मंत्री नसीम खान, आमदार धीरज लिंगाडे, मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रदेश सरचिटणीस देवानंद पवार, पनवेल जिल्हा समितीचे अध्यक्ष सुदान पाटील यांचा समावेश होता.
