नंदुरबार | Nandurbar
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष तथा खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ आज महाराष्ट्रात (Maharashtra) दाखल झाली आहे. दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा नंदुरबारमध्ये पोहोचली. यावेळी त्यांचे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले. त्यानंतर राहुल गांधी यांची नंदुरबारमधील सीबी मैदानावर सभा पार पडली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि भाजप (BJP) सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
यावेळी ते म्हणाले की, आदिवासी (Aadivasi) हे देशातील संपत्तीचे मूळ मालक आहेत. मात्र, मोदी सरकार ही साधनसंपत्ती देशातील मुठभर अब्जाधीश उद्योगपतींच्या हातात देऊ पाहत आहे. आता अनेक आदिवासींकडे जमिनी शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. तुम्हाला हे सरकार भीक मागायला लावत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासींचे एका रुपयाचेही कर्ज माफ केलेले नाही. पण त्यांनी देशातील २२ उद्योगपतींचे कर्ज (Loan) माफ केले असून मनरेगाच्या २४ वर्षांच्या बजेटचा पैसा या उद्योगपतींवर खर्च करण्यात आल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, जंगल संपले तर देशात आदिवासींचे काहीच राहणार नाही. सर्व जंगल अदानींसारख्याला दिले जाईल. पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील २२ उद्योगपतींचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. मोदींनी आदिवासींचे कर्ज माफ केले आहे का? कुणाचे शिक्षणाचे कर्ज माफ केले आहे का? पण ज्यांना कर्जमाफीची गरज नाही त्यांचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. २४ वर्षांच्या मनरेगचा पैसा जेवढा होईल तितकी कर्जमाफी उद्योगपतींची करण्यात आली आहे. देशातील विमानतळ, बंदरे, मोठ्या कंपन्या, संरक्षण कंपन्या सर्व काही या २२ लोकांच्या हातात आहे. सर्व काही या लोकांसाठी केले जात आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले.
देशात आदिवासींची संख्या ८ टक्के आहे. हिस्सेदारीचा हा प्रश्न आहे. माध्यम कंपन्या कुणाच्या आहेत तुम्हाला माहिती आहे. तुम्ही कधी आदिवासी पत्रकार पाहिला आहे का? माध्यमांमध्ये तुमचे काहीही प्रतिनिधित्व नाही. तुमचा मुद्दा माध्यमात दिसणार नाही. काँग्रेसने वनजमिनींच्या अधिकाराचा कायदा आणला होता. मात्र, भाजपने हा कायदा कमकुवत केला. आदिवासींचा जमिनीवरील दावा फेटाळण्यात आला.भाजपने आदिवासी समाजाला त्यांच्या जमिनींचा ताबा दिला नाही. देशात काँग्रेसची सत्ता आल्यास आम्ही एका वर्षात आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत करु, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले. तसेच जिथे आदिवासी समाजाची लोकसंख्या ५० टक्के आहे तिथे आम्ही संविधानातील शेड्यूल ६ ची अंमलबजावणी करु. जेणेकरुन आदिवासींना स्थानिक स्तरावरील निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले.
