मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्यातील शासकीय रुग्णालयात जवळपास १०० लोकांचे नाहक मृत्यू (Death) झाले आहेत, त्यात नवजात बालकांचाही समावेश आहे. सरकारी अनास्था आणि वैद्यकीय असुविधांमुळे हे मृत्यू झाले असून सरकार त्याबाबत गंभीर दिसत नाही. नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना सरकारने तातडीने १० लाख रुपयांची मदत द्यावी. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन राज्यातील सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी काँग्रेसने काल राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांना भेटून केली. तर शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूप्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांना बडतर्फ करून या मृत्यूंची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमून चौकशी करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यपालांकडे केली.
नांदेड येथील शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्याल, छत्रपती संभाजीनगरचे घाटी रुग्णालय तसेच नागपूरच्या मेयो रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंमुळे राज्यातील शासकीय आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा, कंत्राटी नोकर भरतीमुळे राज्यातील तरुणांचे उध्वस्त होणारे भविष्य, राज्य सरकारचा आरक्षण संपवण्याचा असलेला घाट, दुष्काळी परिस्थिती, महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनेत २२ टक्क्यांनी झालेली वाढ या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणारे निवेदन आज काँग्रेसच्या वतीने राज्यपालांना देण्यात आले. यावेळी आपण स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालतो, असे आश्वासन राज्यपालांनी दिल्याचे पटोले यांनी सांगितले.
राज्यपालांच्या भेटीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयात मृत्यूंचे तांडव झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील कळवा येथील रुग्णालयातून याची सुरुवात झाली. औषधे नाहीत, डॉक्टर नाहीत, वैद्यकीय कर्मचारी नाहीत अशा असुविधांमुळे हे मृत्यू झाले आहेत. नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात ७२ नवजात बालके होती. त्यासाठी केवळ तीन परिचारिका होत्या. सरकार आरोग्य विभागातील रिक्त जागा भरत नाही, औषध खरेदी करत नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने १३ हजार कोटी रुपयांची तूट दाखवली होती तर पावसाळी अधिवेशनात ४० हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करुन घेतल्या. सरकार जनतेला आरोग्य सेवा देऊ शकत नाही, शिक्षण देऊ शकत नाही तर मग हा पैसा जातो कुठे? असा संतप्त सवाल पटोले यांनी केला.
तर राज्यातील आरोग्य व्यवस्था ही व्हेंटीलेटरवर असून राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यूंसंदर्भात निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची नेमणूक करावी. याविषयावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी विनंती राज्यपालांना करण्यात आल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाने रुग्णालयात झालेल्या मृत्युची दखल घेतली आहे. हे एक प्रकारे राज्य सरकारचे अपयश असून वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यपालांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात माजी मंत्री नसीम खान, चंद्रकांत हंडोरे, अस्लम शेख, माजी खासदार हुसेन दलवाई, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड, आमदार भाई जगताप, अमीन पटेल, झिशान सिद्दीकी, प्रदेश सरचिटणीस सचिन सावंत, डॉ. राजू वाघमारे, संजय लाखे-पाटील आदींचा समावेश होता.
