राज्यात लवकरच सर्वंकष वाळू धोरण; महसूल मंत्री विखे-पाटील यांची घोषणा

मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai

राज्यातील वाळू चोरी, वाहतूक आणि बेकायदा वाळू उत्खनन यावर आळा घालण्यासाठी लवकरच नवीन सर्वंकष वाळू धोरण जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. या धोरणामुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल आणि कमी दरात वाळू उपलब्ध होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

काँगेसचे आमदार अस्लम शेख (Congress MLA Aslam Shaikh) यांनी आज विधानसभेत (Assembly) प्रश्नोत्तराच्या तासात नरपड (ता.डहाणू, जि.पालघर) येथील समुद्रकिनाऱ्यावरुन अवैध वाळू उत्खनन होत असल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना विखे पाटील म्हणाले, या धोरणामुळे सर्वसामान्य जनतेला वाळू परवडेल अशी असेल.

सरकारी योजनांसाठी लागणाऱ्या वाळूचा विचार यात केला जाईल, दगड खाणी उत्खननचाही यात विचार असेल. वाळू वाहून नेणाऱ्या मोठ्या गाड्यांना पूर्ण बंदी घातली जाईल, असेही विखे-पाटील म्हणाले. मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी सामान्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासनही विखे-पाटील यांनी दिले.  

वाळूचे (sand) दर याबरोबरच वाहतूक आणि अवैध वाहतूक याबाबतच्या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन वाळू उपलब्धता आणि अवैध वाळू उपसा यावर नियंत्रण राहण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात येत आहे. सध्या काही जिल्ह्यात शासकीय कामकाजासाठी आणि घरकुल योजनेसाठी वाळू उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना वाळू उपलब्धतेबाबत सूचना देण्यात येतील, असेही विखे-पाटील म्हणाले.

डहाणू (Dahanu) तालुक्यात गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी ग्रामदक्षता समिती, महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी यांची पथके तसेच परिवहन आणि पोलीस यांच्या संयुक्त पथकामार्फत वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या कालावधीत अनधिकृत गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या ३४ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.