मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्‍यांकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण Sexual Harassment of women at work place झाल्यास त्या तक्रारींची अंतर्गत चौकशी Investigation करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीत आयएएस आणि आयपीएस दर्जाच्या महिला अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला.
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणार्‍या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र सरकारचा कायदा आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 या अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी स्थानिक तक्रार समित्या स्थापन करण्याची तरतूद आहे. मध्यंतरी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संदर्भात कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबत निरीक्षणे नोंदवली होती.
त्यानुसार अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्‍यांच्या विरोधात लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारींची स्वतंत्र आणि निःपक्षपातीपणे चौकशी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, वन सेवेतील तीन वरिष्ठ महिला अधिकारी या समितीच्या सदस्य तर सामान्य प्रशासन विभागाच्या सह सचिव, उपसचिव दर्जाचा अधिकारी या समितीचा सदस्य सचिव असेल.या समितीचा कालावधी तीन वर्षांचा राहणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
