आयुक्तांचे परवानगी धोरण सर्वसामान्यांना डोकेदुखी

आयुक्तांचे परवानगी धोरण सर्वसामान्यांना डोकेदुखी
USER

नाशिक । वैभव कातकाडे Nashik

पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय Police Commissioner Deepak Pandey यांनी दीड वर्षांपूर्वी नाशिकच्या पोलीस आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतली. तेव्हापासून या ना त्या कारणाने ते चर्चेत राहिले. सध्या त्यांनी स्वीकारलेले परवानगी धोरण Permission policy सर्वसामान्य नागरिकांना डोकेदुखी ठरत आहे.

पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कोणत्याही स्वरूपाचा सार्वजनिक कार्यक्रम करण्यापूर्वी परवानगी घेणे Obtaining permission before public events बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी पोलीस आयुक्तालयात एक खिडकी योजना देखील राबविण्यात आलेली आहे. मात्र, या सर्व परवानग्या काढताना नाकीनऊ येत आहे. करोना काळात तयार केलेले हे निर्बंध आता शिथिलता येत असली तरी का कठोर केले जात आहेत असा प्रश्न विविध वर्गातून विचारला जात आहे.

दरम्यान, पदभार स्वीकारल्यानंतर पोलिसांचे काम फक्त पोलिसिंग करण्याचे असून वाहनधारकांचे परवाना तपासणे, अवैध धंद्यांवर धाडी टाकणे हे काम त्यांचे नसल्याचा सूर आळवला होता. याबाबतचे आदेश देखील पारित केले होते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने देखील याची दखल घेत जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक घेत पोलिसांची मदत कुठे लागेल याबाबत चर्चा केली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला होता; नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या या समन्वय कक्षाचा क्रमांक 09405869940 हा होता.

या क्रमांकावर व्हॉट्सअप द्वारे तक्रारी मागविण्यात येऊन त्या संबंधित विभागात पाठविण्यात येत होत्या. यासाठी प्रामुख्याने नागरिकांकडून आलेल्या केवळ अवैध धंद्यांबाबतच्याच तक्रारी नोंदवले जात होत्या आणि संबंधित विभागाच्या ई-मेलवर तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांकडे तक्रार तात्काळ कार्यवाहीसाठी पाठविली जात होत्या. संबंधित विभाग दिलेल्या काळात त्या तक्रारींवर कार्यवाही करून समन्वय कक्षाच्या ई मेल वर कार्यपूर्ती अहवाल पाठविण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिला होता.

सुरुवातीलाच पोलीस आयुक्त्यांनी पत्रव्यवहार करत हे समन्वय कक्ष स्थापन करवून घेत सगळीकडून वाहवा मिळवली होती. मात्र कालांतराने पोलीस आयुक्तालयातील सर्व अधिकारी पोलीस आयुक्तांचेच असतात त्यामुळे अनेक आदेश काढत त्यांनी इतर विभागांना देखील धारेवर धरल्याचे चित्र होते. शहरात बॅनर लावण्याबाबत, सार्वजनिक कार्यक्रम घेण्याबाबत तुलनेने महापालिकेला जास्त अधिकार आहेत मात्र शहराचे विद्रुपीकरण होऊ नये यासाठी पोलीस आयुक्तांनी आपले अधिकार वापरत आधी परवानगी मग बॅनर असा आदेश काढला; त्यामध्ये देखील बॅनरची डिझाईनला आधी पोलीस आयुक्तालयातून अंतिम परवानगी मिळवायची मग महापालिकेकडून त्याला ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवायचे आणि मग तो बॅनर लावायचा.

त्यात कोणत्याही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना बॅनरवर जागा नसेल असा देखील आदेश काढला. समाजातील लोकप्रतिनिधींवर कोणत्या ना कोणत्या राजकीय कारणास्तव काही प्रमाणात गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे मध्यंतरी महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात संयुक्त बैठक देखील पार पडली होती. या बैठकीतून काहीही साध्य न झाल्याने पोलीस आयुक्तांचाच वरचष्मा राहिला. समाजातील लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या न्यायहक्कांसाठी तसेच प्रस्थापित संस्थेच्या चुकांविरुद्ध आंदोलन करणे हा अधिकार असताना त्यासाठी देखील परवानगी बंधनकारक केली असल्याने त्यांच्यात देखील नाराजीचा सूर आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना एखाद्या सभागृहात कार्यक्रम घ्यायचा असल्यास किंवा मोकळ्या जागेत कार्यक्रम घ्यायचा असल्यास त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. याबाबत नागरिकांची डोकेदुखी वाढत आहे. संबंधित एक खिडकी योजनेच्या दालनामध्ये दरवाजावरच कोणती कागदपत्र पाहिजे याची यादीच दर्शविण्यात लाली आहे. या दालनात प्रवेश करायचा तर या कागदपत्रांची पूर्तता झालेली पाहिजे असा अघोषित नियमच झाला आहे. ही कागदपत्रे विविध विभागांकडून मागविण्यात येत असल्याने एकाच खेपेत ते मिळतील असे होत नसल्याने अनेक खेटा घालाव्या लागत आहे, यानेच नागरिक त्रस्त झाले आहे.

आयुक्तालयात एक खिडकी योजनेंतर्गत बनविण्यात आलेल्या कक्षात सर्वसामान्यांना फक्त दरवाजावर बोट दाखवून कागदपत्रांची पूर्तता करून आणण्यास सांगितले जाते. यामधून नागरिकांना नक्की कोणते कागदपत्रे आणायचे याचा बोध होत नसल्याचे चित्र आहे. संबंधित नियुक्तीवर असलेले अधिकारी सतत बैठकीनिमित्त बाहेर असल्याचे देखील खिडकी योजनाग्रस्त नागरिकांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही एक खिडकी योजना नसून फक्त एक बोट योजना झाली असल्याचे बोलले जात आहे.

ही कागदपत्रे आवश्यक

या नियमांमध्ये पोलीस आयुक्तालयाच्या वेबसाईटवर असलेल्या अर्ज क्र 6 अ चा अर्ज, त्यानंतर ज्या ठिकाणी कार्यक्रम करायचा तेथील जागा मालक यांचे जिल्हाधिकारी नाशिक यांचेकडून मिळालेले ना हरकत प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्ण झाल्याचे महापालिका आयुक्तांचे पत्र, शॉपऍक्ट, जीएसटी भरणा केल्याचे प्रमाणपत्र, सहायक पोलीस आयुक्त यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र, आयोजकांचे ओळखपत्र, आणि जेथे कार्यक्रम आयोजित केला आहे त्या ठिकाणचे ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.

लक्ष दुसरीकडे वेधण्याचा प्रयत्न

आयुक्तालयात होणारे गुन्ह्यांपासून नागरिकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी सार्वजनिक कार्यक्रम राबविताना परवानगी, हेल्मेट समुपदेशन, परीक्षा, नो हेल्मेट नो पेट्रोल, नो हेल्मेट नो कोओपरेशन, बॅनर लावण्यास पूर्वपरवानगी, वाहतूक नियोजनासाठी सल्लागार समिती या सर्व बाबी ही आयुक्तांची सेफ्टी व्हॉल्व्ह आहे का असा प्रश्न नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com