नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक महापालिका निवडणुकीची तयारी NMC Upcoming Elections प्रशासकीय पातळीवर जोमाने सुरू झाली आहे. 2017 साली झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शहरात 122 वॉर्ड होते, तर यंदा 133 राहणार आहेत. यंदा 11 सदस्यांची वाढ झाली असून यंदा त्रिसदस्यीय प्रभागरचना राहणार आहे. यामुळे उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे एकूण 10 निवडणूक निर्णय अधिकारी लागणार आहेत. एक निवडणूक निर्णय अधिकारीकडे सुमारे चार प्रभागांची जबाबदारी राहणार आहे.
2017 सालच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत एका निवडणूक निर्णय अधिकारीकडे तीन प्रभागांची जबाबदारी होती. एका प्रभागात त्यावेळी चार सदस्य होते. यामुळे तीन प्रभागांसाठी एक अधिकारी होता, तर यंदा एका अधिकारीकडे चार प्रभाग राहणार आहेत. याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार महापालिका प्रशासन याबाबत पत्रव्यवहार करून कार्यवाही करणार आहे. सध्या निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे 1 फेब्रु. रोजी महापालिकेची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाली असून त्याच्यावर हरकती मागवण्यात येत आहेत.
अंतिम प्रभागरचना 26 मार्च रोजी होणार असल्याचे समजते. मागच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत शहरात एकूण 10 लाख 73 हजारपेक्षा जास्त मतदार संख्या होती, तर सुमारे 61 टक्के मतदान झाले होते. यामध्ये सुमारे 29 टक्के महिलांनी मतदान केले होते. यंदा मतदार संख्या वाढणार आहे. त्यादृष्टीनेदेखील प्रशासनाचे नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे आचारसंहिता NMC Election -Code of Conduct सुरू झाल्यावर घेण्यात येणार्‍या खबरदारीबाबत प्रशासनच्या वतीने काम सुरू झाले आहे.
आचारसंहितेच्या नावाखाली विकासकामांच्या नामफलकांना काळे फासून ते विद्रुप करण्याचे प्रकार होणार नाही. करण आचारसंहिता संपल्यानंतर या फलकांना पूर्ववत करण्यासाठी येणारा खर्च न परवडणारा असल्याने या फलकांना काळे न फासता ते केवळ झाकून ठेवण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील परिपत्रक आयुक्त कैलास जाधव यांनी काही दिवसांपूर्वी जारी केले आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात विविध विकासकामे उभारली जातात. लोकप्रतिनिधींनी सुचवल्यानंतर महासभा, स्थायी समिती आणि प्रभाग समित्यांच्या सभांमध्ये या विकासकामांना मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रिया पार पडल्यानंतर या विकासकामांच्या भूमिपूजन तसेच उद्घाटनाच्या वेळी लोकप्रतिनिधींची नावे असलेले नामफलक उभारले जातात.
निवडणुका आल्यानंतर मात्र आचारसंहितेचे पालन करताना प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत या नामफलकांवर तसेच जाहिरात फलकांना काळे फासले जाते. फलकांचे विद्रुपीकरण केले जाते. मतदारांवर प्रभाव पडू नये यासाठी हे केले जात असले तरी निवडणुका आणि आचारसंहिता संपल्यानंतर मात्र हे नामफलक, जाहिरात फलक पूर्ववत करून द्यावे लागतात. त्यासाठी निधी खर्च करावा लागतो. यामुळे एकप्रकारे जनतेच्या पैशांची उधळपट्टीच होते. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आयोगाने निर्देश जारी केले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्त जाधव यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार आचारसंहिताकाळात विकासकामांचे नामफलक तसेच जाहिरात फलकांना काळे फासून विद्रुप न करता ते केवळ झाकून ठेवण्याचे निर्देश महापालिकेच्या सर्व विभागप्रमुखांना देण्यात आले आहेत.
