मराठा आरक्षणावर तातडीन निर्णय घ्या : मुख्यमंत्री ठाकरेंची पंतप्रधानांना हात जोडून विनंती

मराठा आरक्षणावर तातडीन निर्णय घ्या : मुख्यमंत्री ठाकरेंची पंतप्रधानांना हात जोडून विनंती

मुंबई:

आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा' अशी हात जोडून विनंतीच मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा चेंडू थेट केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकल्याने त्यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Title Name
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी वैध आधार नव्हता
मराठा आरक्षणावर तातडीन निर्णय घ्या : मुख्यमंत्री ठाकरेंची पंतप्रधानांना हात जोडून विनंती

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर तातडीची बैठक पार पडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवेदन करून मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

न्यायालयाचा निकाल दुर्देवी

महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले, हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले' असेही ठाकरे म्हणाले.

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिला नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील

आरक्षणाची पहिली मागणी अण्णासाहेब पाटील यांची

मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला.

मराठा आरक्षणाचा ४० वर्षांचा प्रवास

1991 - तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्याकडे आरक्षणासाठी पहिले शिष्टमंडळ गेले. राज्याने निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली.

15 मार्च 1992 - न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारकडून स्थायी समिती. समितीचे राज्य मागासवर्गी आयोगात रुपांतर. आयोगाच्या अहवालांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याची सूचना केली.

1999 - राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची कुणबी समाजाला आरक्षणाची शिफारस केली.

2004 - तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या काळात कुणबी मराठा आरक्षणाचा शासन आदेश निघाला.

2008 - न्यायमूर्ती आर. एम. बापट यांच्या नेतृत्वाखालील 22व्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा मागास नसल्याचा निकाल दिला.

2013 - तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली.

जून 2013 - राणे समितीचा अहवाल शासनाला सादर

जून 2014 - तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात सरकारकडून नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के जागा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

14 नोव्हेंबर 2014 - सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती

18 डिसेंबर 2014 - उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दिलेल्या स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

9 अॅागस्ट 2016 - औरंगाबाद येथे पहिला मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला.

9 अॅागस्ट 2017 - मुंबईत महा मराठा मोर्चा

23 जुलै 2018 - आरक्षणाच्या मागणीसाठी युवक काकासाहेब शिंदे यांनी गोदावरी नदीत उडी घेतल्याने मृत्यू झाला.

3 अॅाग्सट 2018 - मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत अहवाल देण्यासाठीच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडील संकलित माहितीच्या विश्लेषणास सुरूवात.

5 अॅागस्ट 2018 - बार्टीमध्ये आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड व सदस्यांची बैठक.

15 नोव्हेंबर 2018 - गायकवाड आयोगाकडून अहवाल सादर.

1 डिसेंबर 2018 - मराठा आरक्षण विधेयक कायदा लागू

जून 2019 - मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शिक्षणात व नोकऱ्यांत आरक्षणाला मंजुरी

सप्टेंबर 2020 - सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती

5 मे 2021 - मराठा आरक्षण कायदा रद्द

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com