- बातम्याबातम्या
- फोटोफोटो
- व्हिडिओव्हिडिओ
- फिचर्सफिचर्स
- पॉडकास्टपॉडकास्ट
- Deshdoot Times
- ई-पेपर
- देशदूत विशेष
- दिवाळी अंक २०२३
मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा राज्यात सध्या चांगलाच तापला असून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण (Hunger Strike) सुरु केले आहे. आज (३१ ऑक्टोबर) रोजी जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस असून कालपासून मराठा आरक्षणाला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळत आहे....
या पार्श्वभूमीवर आज शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabinet Meeting) बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाला मान्यता देण्यात आली असून उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्याआधी आज ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) मराठा आरक्षण आणि महराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर पत्रकार परिषद घेत शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारवर निशाणा साधला. यानंतर आता उद्धव ठाकरेंच्या या टीकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (Eknath Shinde) प्रत्युत्तर दिले.
यावेळी बोलतांना शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाबद्दल (Maratha Reservation) त्यांना किती संवेदना आहेत, हे त्यांना आणि मराठा समाजालाही माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण न टिकण्यासाठी ठाकरेच जबाबदार असून मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी हे उद्धव ठाकरे आहेत. त्यामुळे त्यांना मराठा आरक्षणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. आम्ही करु शकलो नाही, पण हे करत आहेत म्हणून त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. ज्या काळामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. उच्च न्यायालयामध्ये त्या आरक्षणाला चॅलेंज करण्यात आले तिथेही ते आरक्षण टिकले. ते टिकवण्याचे काम मी आणि देवेंद्र फडणवीसांनी केले, पण दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालायमध्ये (Supreme Court) ते टिकले नाही. तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी ते टिकवले नाही", असे म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंवर घणाघात केला.
दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाच्या (Maratha Community) मृतदेहावर आरक्षणाचा आदेश सरकार ठेवणार का? असा संतप्त सवाल सरकारला विचारला होता. त्यावर बोलतांना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा सध्या राज्यात चांगलाच पेटला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी हे आंदोलन अधिक आक्रमक होत चालल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न देखील आता ऐरणीवर आला असल्याचे त्यांनी म्हटले.
