जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात बैठकीत नेमकं काय ठरलं? मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं

मुंबई | Mumbai

जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करा, या मागणीसाठी राज्यभरातील जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचारी सात दिवसांपासून संपावर (Strike) होते. आज अखेर हा संप मागे घेण्यात आला आहे. जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याची प्रमुख मागणी कर्मचाऱ्यांकडून (Employees) करण्यात आली होती.

त्यावर मुख्यमंत्र्यांसमवेत आज झालेल्या बैठकीमध्ये दोन्ही बाजूंनी चर्चा करून संप मागे घेण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला. यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांची मागणी तत्वत: मान्य करण्यात आल्याचे कर्मचारी संघटनांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी सांगितले. त्यानंतर आता यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत (Legislative Assembly) निवेदन सादर केले.

यावेळी निवेदन सादर करतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, "राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिव स्तरावर व माझ्या स्तरावर संबंधित संघटनेचे पदाधिकारी व राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते", अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.

पुढे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, 'राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...