मुंबई | Mumbai
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे गडगडलेले दर हे चर्चेचा विषय ठरत आहेत. शेकडो टन कांद्याला कवडीमोल दर मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर धाय मोकलून रडण्याची वेळ आली होती.
त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या सगळ्याचे पडसाद उमटले होते. विरोधकांनी कांदा उत्पादकांना तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत महत्त्वाची घोषणा केली.
राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. यानिर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे.
देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
