
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi
हिंडनबर्ग अहवालामुळे अदानी समुहाची चांगलीच झोप उडाली होती. आता या प्रकरणात गौतम अदानी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अहवालात असलेला उल्लेख मॉरीशसने फेटाळला असून अदानी समूहाला मॉरीशसने क्लीन चिट दिली आहे.
अदानी समूहाशी संबंधित ३८ कंपन्या आणि ११ समूह फंडांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन आढळलेले नाही, असे मॉरिशसच्या नियामक वित्तीय सेवा आयोगाने (मॉरिशस रेग्युलेटर फायनान्शियल सर्व्हिस कमिशन) म्हटले आहे.
अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडेनबर्गने २४ जानेवारी रोजी प्रकाशित केलेल्या आपल्या अहवालात दावा केला आहे की अब्जाधीश गौतम अदानी यांनी त्यांच्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतींमध्ये फेरफार करण्यासाठी मॉरिशसस्थित शेल कंपन्यांचा वापर केला आहे. त्यामुळे गौतम अदानी यांना आर्थिक विश्वात मोठा झटका बसला होता.
अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणामध्ये काल सुप्रीम कोर्टामध्ये CJI चंद्रचूड, न्यायाधीश नरसिम्हा आणि न्यायाधीश जेबी पारदीवाला यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, हिंडनबर्ग प्रकरणात कोर्टाला तज्ज्ञ लोकांची समिती गठित करायची असेल तर सरकारला काहीही अडचण नाही. अदानी ग्रुप कंपनींच्या संबंधी हिंडनबर्गच्या रिपोर्ट प्रकरणात सरकार समिती गठित करण्यासाठी तयार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.