नवीन नाशिक । निशिकांत पाटील New Nashik
सिडकोच्या CIDCO नाशिक शहरातील सहाही योजना महापालिकेकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन राज्य सरकारने सिडकोच्या मिळकती फ्री होल्ड झाल्याचे जाहीर केले होते. तथापि या निर्णयाला दीड वर्षांहून जास्त काळ लोटला तरी त्याबाबत सिडकोच्या नाशिक कार्यालयास CIDCO Administration अद्याप कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना घरे हस्तांतरणासाठी सिडकोकडे हजारो रूपये भरावे लागत आहेत. फ्री होल्डफचा निर्णय अद्याप कागदावरच राहिल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सिडको गृहनिर्माण संस्थेने नाशिक शहरात 6 योजना उभारल्यावर एकेक करून त्या महापालिकेकडे हस्तांतरीत केल्या आहेत. त्यानंतर बांधकाम परवागनीचे अधिकारही नाशिक महापालिकेला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांधकामासाठी नागरिकांना महापालिकेकडून परवानगी घ्यावी लागते. तत्कालीन राज्य सरकारने सिडकोच्या मिळकती फ्री होल्ड झाल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे नागरिकांना सिडको व सरकार अशा दोन्ही ठिकाणी घरे हस्तांतरण करताना भरावी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी वाचू शकेल, असे सांगण्यात आले होते.
सिडकोकडे हस्तांतरण फी भरण्याची गरज नसल्याने नागरिकांचे हजारो रूपये वाचणार होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर आमच्या पाठपुराव्यामुळेच हे काम झाल्याचा दावा सिडकोतील प्रत्येक राजकीय पक्षाने केला हेाता. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांना सिडकोकडे भरावी लागणारी हस्तांतरण फी भरण्याची गरज राहणार नाही. तथापि निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने नागरिकांना आजही सिडकोकडे हजारो रूपये भरून हस्तांतरण प्रक्रिया राबवावी लागत आहे.
अंमलबजावणीकडे लक्ष
राज्य सरकारने निर्णय घेतला, पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हापासून होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांची आर्थिक लूट केव्हा थांबणार? असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
