नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
प्रत्येक गावात गावठाण (Gaothan) असो वा शेतरस्ते 10 टक्के लोकांनी अडवले आहेत. रस्त्याचे (Roads) राजकारण गावपुढारी करतात. यामुळे गावात रोज कुठेना कुठे भांडणे, डोकेफोड होतात, कोर्ट कचेरी, कधी खून होत आहे…
अशा लोकांची गावामध्ये सामाजिक, राजकीय दादागिरी कमी करायची असेल तर सर्वपक्षीयांनी निर्णय घेऊन रस्त्याबाबत कायदा करून, लगेच सरकारी खर्चाने मोजणी करून पोलीस बंदोबस्तात सरकारने दोन सर्वे नंबरच्या आडव्या व उभ्या बांधाणे 14 फुटाचा रस्ता सर्वांना बंधनकारक करावा.
असा कायदा (Law) केल्यास बहुताशी वादांना कायमची मूठमाती मिळेल. यासाठी राज्यातील एकमेव सरपंच सातत्याने सरकार दरबारी पाठपुरावा करत आहेत. आता सरकारने (Government) दाद न दिल्यास उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागण्याची तयारी त्यांंनी केली आहे.
चितळी (ता. पाथर्डी) या ग्रामपंचायतीने (Chitli Gram Panchayat) खास राज्यातील ग्रामीण भागातील (Rural Area) वादांचा सखोल अभ्यास करून त्याबाबत ठराव करून शासनाला व नाशिक विभागीय महसूल (Revenue) आयुक्तांंना पाठविला आहे. सरपंच अशोक आमटे (Ashok Amte) यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
दंडेलशाही लोकांना घाबरून न जाता बेधडक शेती वहिवाट व दळणवळणासाठी 14 फुटाच्या पूर्ण रस्त्याबाबत कायदा करावा, कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास कोर्टातील अर्ध्या फाईल्स कमी होतील.
कामाचा भार कमी होईल, विनाकारण होणारा मानसिक त्रास व खर्च वाचेल, कुठल्या शेतकर्‍याला रस्त्याचा गर्व होणार नाही, त्यामुळे सर्वांचे संबंध एकमेकांशी चांगले राहतील. राज्य व केंद्र सरकारने (State and Central Government) शेत रस्त्याबाबत सर्व पक्षीय नेत्यांनी एकमताने त्वरित निर्णय घेऊन शेती वहिवाट व दळणवळणासाठी 14 फुटाचा परीपूर्ण रस्ता करावा, असा तो ठराव आहे.
कुठल्याही शेतजमिनीच्या प्रत्येक दोन सर्वे नंबरच्या (बाँड्रीने) बांधाने सर्वे नंबरच्या मधून 14 फुटाचा रस्ता सर्वांना बंधनकारक करा, असा निर्णय घेतला तर देशात तो 90 टक्के शेतकर्‍यांना स्वाभिमानाने सुलभ शेती करता येईल.
गेल्या सत्तर वर्षांत खेड्यातील रस्ता वंचित शेतकर्‍यांच्या रोजच्या या गंभीर कटकटीच्या मुद्यावर लक्ष देण्यात आले नाही. शेत रस्त्याबाबत कायदे आहेत. परंतु त्या नियमात खटला लढवून न्याय मिळेलच याची शाश्वती नाही.
रस्ता वाद लढविण्यास रस्ता वंचित शेतकरी रस्ता अडवणार्‍या प्रतिवादी अडवणूक करणार्‍या शेतकर्‍यांविरोधात एकत्र येऊन लढण्याची हिम्मत करत नाही.कारण त्याला रोज दहा वेळा प्रतिवादीच्या खासगी रस्त्यावरून जावे लागते.
त्यामुळे गावातील माणुसकीहीन,गर्विष्ट शेतकरी हे वंचित,गरीब शेतकर्‍यावर नेहमी गावामध्ये सामाजिक,राजकीय अन्याय करतो. रस्त्याचे राजकारण करून गावपुढारी राजकारण करतात. यामुळे गावात रोज कुठेना कुठे भांडणे होतात.
गावामध्ये राजकीय दादागिरी कमी करायची असेल तर सर्व पक्षीय निर्णय होऊन रस्त्याबाबत कायदा करून, लगेच सरकारने सरकारी खर्चाने मोजणी करून पोलीस बंदोबस्तात आडव्या व उभ्या बांधाणे 14 फुटाचा रस्ता सर्वांंना बंधनकारक करावा. कुठलाही निर्णय घेताना सरकारला ठराव लागतो तसा ठराव संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आम्ही केला आहे.
– अशोक आमटे, सरपंच, चितळी ग्रामपंचायत
