भुजबळांनी मांडलेल्या ‘त्या’ तारांकित प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांचे लेखी उत्तर

नागपूर | Nagpur

सन २०२२ मध्ये किंमत स्थिरतानिधी योजनेंतर्गत नाफेडने कांदा खरेदीचे उद्दीष्ट २.१० लाख मे.टन निश्चित केले होते. त्यानंतर एकूण २.३८ लाख मे.टन कांद्याची खरेदी केलेली आहे. राज्यात कांद्याचे घसरलेले बाजारभाव विचारात घेता, किंमत स्थिरता निधी अंतर्गत कांदा खरेदीसाठी अतिरिक्त २ लाख मे.टन अतिरिक्त उद्दिष्ट देऊन नाफेडमार्फत (NAFED) कांदा खरेदी करण्याची केंद्र शासनास (Central Government) मागणी करण्यात आलेली असल्याची माहिती छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मांडलेल्या तारांकित प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे…

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यात कांदा पिकाचा बाजार हस्तक्षेप योजनेत समावेश करण्याबाबत अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात कांदा पिकाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कांद्याच्या दराबाबत धोरण तयार करण्याची मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

तसेच नाशवंत पिकांना संरक्षण देण्यासाठी, केंद्र शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजना सुरु केली असून त्यामध्ये सफरचंद, लसूण, द्राक्ष, मोसंबी व मशरुम इ. पिकांचा समावेश करुन, कांदा पिकांचा बाजार हस्तक्षेप योजनेत करावा अशी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागणी केलेली असल्याचे म्हटले आहे.

कांदा निर्यातदारांकरीता केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली १० % कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना [ Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) ] दि. ११ जून २०१९ पासुन बंद केलेली असल्याने सदरची योजना पुन्हा सुरू करणेत यावी. बांग्लादेशला कांदा निर्यात पुर्ववत सुरू होणेसाठी प्रयत्न करून तेथे रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी असलेली कोटा सिस्टीम संपुष्टात आणावी.

बांग्लादेशसाठी येथील निर्यातदारांना पाहिजे त्या प्रमाणात व वेळेत पाठविण्यासाठी किसान रेल किंवा BCN च्या हाफ रॅक देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घ्यावा. सध्या रेल्वेद्वारे कांदा पाठविणेसाठी BCN रॅक उपलब्ध करून दिल्या जातात. सदर रॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणतः ५ ते ८ दिवसांचा कालावधी लागतो.

त्याऐवजी येथील कांदा निर्यातदारांना किसान रेल अथवा त्या धर्तीवर व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल उपलब्ध करून दिल्यास सदरचा माल ४८ ते ६० तासांमध्ये पोहोचविला जाईल. वेळ आणि भाडेदरातील बचतीमुळे व्यापारी वर्ग अधिकचा मोबदला शेतकरी बांधवांना भाववाढीसाठी देऊ शकतील.

तसेच देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना Transport Subsidy दिल्यास माल वाहतुक दरात अनुदान मिळत असल्याने कांदा खरेदीदार जास्तीत जास्त कांदा देशांतर्गत व परदेशात पाठविणेसाठी प्रयत्न करतील. व्यापारी वर्गास कांदा निर्यात करण्यासाठी लवकर कंटेनर मिळत नाही. त्यासाठी ८ ते १० दिवस प्रतिक्षा करावी लागते. त्यामुळे कांदा निर्यातीस अडथळा निर्माण होत असल्याने त्वरीत कंटेनर उपलब्ध व्हावे.

कांद्याला प्रतिक्विंटल १००० रुपये अनुदान देवून मनरेगा योजनेत कांदा हे पिक समाविष्ट करुन कांदा लागवड ते काढणीपर्यंत मजुरीचा खर्च देण्यात यावा व नाफेडमार्फत कांदा विक्री चालू करावी. तसेच कांदयाचे दर कोसळल्याने कांदा खरेदी नाफेडमार्फत करण्याची मागणी केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्री यांचेकडे केली आहे काय ? या सर्वप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे असा प्रश्न उपस्थितीत केलेला होता.

याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात एप्रिल २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये काही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर कमी झालेले आहेत. सदर कालावधीमध्ये कांद्याचा प्रती क्विंटल दर १०० ते ५०० रुपये होता व जास्तीत जास्त १६०० रूपये होता. याबाबत कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत आपले पत्र देखील प्राप्त झाले आहे. बाजार हस्तक्षेप योजना फळवर्गीय पिकांसाठी राज्यशासनाच्या विनंतीवरून राबविण्यात येते.

यापूर्वी राज्यशासनाने १९८९-९० व १९९९-२००० मध्ये कांद्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविली होती. तथापि, सदर योजनेंतर्गत राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे २००८ पासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यात्यावेळेच्या परिस्थितीनुसार अनुदान देण्यात येते. सन २०१६-१७ मध्ये रु.४१.३३ कोटी आणि सन २०१८-१९ मध्ये रु.५०४ कोटी इतके अनुदान वितरीत केले आहे असल्याचे म्हटले आहे.

तसेच मनरेगा योजना प्रामुख्याने रोजगार वाढीसाठी व निर्मितीसाठी राबविण्यात येते. कांदा पीक हे बहुवार्षिक नाही ते खरीप, लेट खरीप आणि रब्बी हंगामात घेतले जात असल्याने मनरेगा योजनेत कांदा पीकाचा समावेश नाही. सन २०२२ मध्ये किंमत स्थिरतानिधी योजनेंतर्गत नाफेडने कांदा खरेदीचे उद्दीष्ट २.१० लाख मे.टन निश्चित केले होते. एकूण २.३८ लाख मे.टन कांद्याची खरेदी केलेली आहे. राज्यात कांद्याचे घसरलेले बाजारभाव विचारात घेता, किंमत स्थिरता निधी अंतर्गत कांदा खरेदीसाठी अतिरिक्त २ लाख मे.टन अतिरिक्त उद्दिष्ट देऊन नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याची केंद्र शासनास मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या स्तरावरून विनंती करण्यात आलेली असल्याचे म्हटले आहे.

तसेच (RoDTEP) Remission Of Duties and Taxes on Export Products या योजनेंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन वाढविण्यासाठी देण्यात येणारे २ % निर्यात प्रोत्साहन वाढवून १० % करण्यासाठी दिनांक २३ जून २०२२ व दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्रशासनास करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रशासनाने फळे व भाजीपाला निर्यातीसाठीच्या वाहतूकीवरील दिलेली GST ची सूट दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२२ च्या पुढेही चालू ठेवण्यासाठी केंद्रशासनास विनंती करण्यात आलेली असल्याची माहिती दिली आहे.