ओबीसी आरक्षण : निवडणुका रद्द करण्यासाठी कोर्टात जाणार

ओबीसी आरक्षण : निवडणुका रद्द करण्यासाठी कोर्टात जाणार
छगन भुजबळ

धुळे

ओबीसींच्या आरक्षणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द व्हाव्या यासाठी राज्य सरकार कोर्टात जाणार नसल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री नामदार छगन भुजबळ हे धुळे दौऱ्यावर आहेत. यावेळी ते बोलत होते.

छगन भुजबळ
गुलाब चक्रीवादळामुळे राज्यात चार दिवस पाऊस

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले, राज्यामध्ये ओबीसींच्या 55 ते 56 हजार जागा असून ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत, केंद्र सरकारने इंपेरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे त्यासाठी आमची सातत्याने लढा सुरू राहील. 50 टक्के आरक्षण संविधानामध्ये कुठेही म्हटलेले नसून 27 टक्के आरक्षण शाबूत राहावी एवढीच आमची इच्छा आहे.

‘भाजपा सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क, अधिकार हिरावून घेऊन सत्ता करण्याच्या मार्गांवर आहे. म्हणूनच शरद पवार, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र येऊन भारताचं संविधान वाचविन्याचं काम केलं आहे’, असंही भुजबळ यावेळी म्हणाले.

Related Stories

No stories found.