काँग्रेस, सेनेनंतर आता राष्ट्रवादी-शिवसेनेत संघर्ष

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांना मंत्री छगन भुजबळ यांचा विरोध
काँग्रेस, सेनेनंतर आता राष्ट्रवादी-शिवसेनेत संघर्ष
ठाकरे-भुजबळ

मुंबई

तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरु आहे. काँग्रेसचे विरोध डावलून सेवाज्येष्ठतेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे घोडे पुढे शिवसेनेने दामटले आहे. सेवाज्येष्ठनेतेनुसार पदोन्नतीमुळे शासकीय सेवेतील सुमारे दीड लाख मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून होत आहे. काँग्रेसचा विरोधास मुख्यमंत्र्यांनी काहीच थारा दिलेला नाही. विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरुनही दोन्ही पक्षांत संघर्ष सुरु आहे. त्यानंतर दुसरा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिला आहे.

ठाकरे-भुजबळ
मल्ल्या, मोदी आणि चोक्सीची 9371 कोटींची संपत्ती बँकांच्या ताब्यात

राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी टाटा कॅन्सर रुग्णालयाला ‘म्हाडा’च्या १०० सदनिका देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते टाटा रूग्णालयाचे प्रमुख डॉक्टर यांना चाव्याही सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. शिवसेनेचे शिवडीचे आमदार अजय चौधरी यांनी याबाबत तक्रार केली होती. यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली. यामुळे राष्ट्रवादी नाराज झाला आहे. आता ओबीसी आरक्षणवरुन राष्ट्रवादीचे नेते व समता परिषदेचे संस्थापक छगन भुजबळ यांनी रणशिंग फुंकले आहेत. सरकारने मंगळवारी पाच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. निवडणूक आयोगाने कार्यक्रमही घोषित केला.

मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आपले मत मांडले. ते म्हणाले, आज होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये कोविडमुळे निवडणूक घेऊ नका हा मुद्दा होऊ शकेल. मी मंडल आयोग आणि ओबीसी मुद्यावर शिवसेना सोडली, त्यावेळी सेना सोडणं शक्य होत का? शरद पवार यांनी त्यानंतर ओबीसी आरक्षण दिलं, ते 27 वर्ष चाललं, नंतर नागपूरच्या मंडळींनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेलं ? का नेलं नागपुरकरांनी? असे म्हणत भुजबळ यांनी भाजपला टोला लगावला.

यामध्ये ओबीसींचे नुकसान

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांना फटका बसला होता त्याच जागांवर पुन्हा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. मात्र यात ओबीसींचे नुकसान होत आहे आणि केंद्राच्या भूमिकेमुळेच ओबीसींचे नुकसान होत असल्याचे मत व्यक्त करतानाच आम्ही अजुनही या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात या आमच्या मागणीवर ठाम असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे. राज्य सरकारने अनेकवेळा मागणी करून देखील केंद्र सरकार इंपेरिकल डाटा द्यायला तयार होत नाही. त्यातच हा प्रश्न सुटला नसताना निवडणूक आयोगाने निवडणूकांची घोषणा केली त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील लोकांना याचा फटका बसेल म्हणून निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी आम्ही करत असल्याचे देखील छगन भुजबळ यांनी सांगितले...

ठाकरे-भुजबळ
जळगावात डेल्टा प्लस : काय आहे हा कोरोनाचा नवीन आवतार? किती घातक?

देवेंद्र फडणवीसांमुळे प्रश्न लटकला

भाजपा सरकारने ओबीसींसाठी अध्यादेश काढला असल्याचे सांगितले जाते मात्र सत्य परिस्थिती वेगळी असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने ३१ जुलै २०१९ एक अध्यादेश काढला त्यात आम्ही दलित, आदिवासी यांना आरक्षण देऊन ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५०% च्या आत आरक्षण देऊ असे म्हंटले मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात देताना लोकसंख्येची आकडेवारी लागणार हे लक्षात आल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच यांनी निती आयोगाच्या राजीव कुमार यांना पत्र लिहीले त्या इंपेरिकल डाटाची मागणी केली. तत्कालीन ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी देखील जणगनणा आयुक्त यांना पत्र लिहीले. मात्र जणगनणा आयुक्तांनी हा विषय सामाजिक न्याय विभागात टोलवला. पुन्हा प्रधान सचिवांनी सामाजिक न्याय विभागाला पत्र लिहीले. भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी देखील केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत आणि राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना पत्र लिहीले मात्र सामाजिक न्याय विभागाने आम्ही देऊ शकत नाही जणगनणा आयुक्तांकडून माहिती घ्या असे उत्तर दिले. वेगवेगळ्या विभागाकडे टोलवाटोलवी करून देखील आणि केंद्रात त्यावेळेस भाजपाचे सरकार असून देखील देवेंद्र फडणवीस यांना डाटा मिळवता आला नसल्याचे ठाम मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

आज ज्या स्थानिक स्वराज संस्थांमधील निवडणूकांचा प्रश्न आत्ता निर्माण झालेला आहे त्या जिल्हापरिषदांमधील ओबीसी आरक्षण फडणवीस सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानेच बाधीत झाले होते असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला. २०१० ला न्या कृष्णमुर्ती यांच्या बेंचने दिलेल्या न्यायनिवाडयानुसार राजकीय आरक्षण ५०% वर जाता कामा नये. मग ओबीसींना ना लोकसंख्येच्या आधारावर आपण आरक्षण कसे दिले असते ?असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यायचे झाले तर ओबीसी समुहाची लोकसंख्या उपलब्ध नसताना आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले असले तरी त्याची अंमलबजावणी शक्य नव्हती. तसेच या अध्यादेशाने कृष्णमुर्ती जजमेंटकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे ठाम मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

सध्याच्या कोरोनाच्या काळात जनगणना करता येणार नाही त्यामुळे केंद्राकडे जी माहिती उपलब्ध आहे त्यांनी ती माहिती राज्याला देण गरजेचे आहे. तिसरी लाट येण्याची शक्यता असताना राज्य सरकारने अनेक गोष्टींना परवानगी नाकारली. अगदी अधिवेशन देखील आपण दोन दिवसांचे ठेवले आहे. वारीला परवानगी नाकारली आहे. इतर अनेक गोष्टींना आपण परवानगी नाकारली आहे त्यात निवडणुका घेऊ शकतो याचा विचार देखील आयोगाने करायला हवा.सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च मध्ये निकाल दिल्यानंतर एप्रिल मध्ये राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून कोरोना परिस्थितीमुळे फेरनिवडणूका या पुढे ढकलाव्या असे पत्र लिहिले असल्याची माहिती देखील भुजबळ यांनी दिली.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com