नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण प्रकल्प असणाऱ्या कृषी टर्मिनल मार्केटच्या कामास गती येण्यासाठी मौजे सैय्यद पिंपरी ता. जि. नाशिक येथील गट नं. १६५४ मधील १०० एकर जागा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे लवकरात लवकर हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करावी. असे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज दिले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात लासलगाव बाहय वळण रस्ता, सावरगाव साठवण तलाव, राजापूरसह 41 गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, धुळगाव व १७ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, पुणेगाव डावा कालवा व दरसवाडी पोहोच कालवा भूसंपादन मोबदला, तसेच नाशिक येथील कृषि टर्मिनल मार्केट बाबत आढावा बैठक मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली यावेळी ते बोलत होते.
Sanjay Raut : ‘ठाकरे गट नाही, शिवसेना’, सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळणार; संजय राऊतांना खात्री
बैठकीस विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार दिलीप बनकर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अर्जुन गुंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक सोनवणे, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते, पणन महामंडळाचे सहव्यवस्थापक एस. वाय पुरी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, निफाडच्या प्रांताधिकारी हेमांगी पाटील, येवल्याचे प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे, चांदवड प्रांताधिकारी चंद्रशेखर देशमुख, भूसंपादन अधिकारी रविंद्र भारदे, सीमा अहिरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व शेतकरी उपस्थित होते.
नवनीत राणांविरोधात काँग्रेस आक्रमक; निवडणूक आयोगाकडे केली मोठी मागणी
मंत्री भुजबळ पुढे म्हणाले की, नाशिक हा कृषीप्रधान जिल्हा असल्यामुळे येथे भाजीपाला, फळे व अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी नाशिक येथे अद्ययावत कृषी टर्मिनल मार्केट उभारण्याच्या प्रस्तावास नाशिक विकास पॅकेज अंतर्गत शासनाने मान्यता दिलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने नाशिक येथे कृषी टर्मिनल मार्केट उभारणीसाठी मौजे पिंपरी सैय्यद, ता. जि. नाशिक येथील गट क्र. १६२१ व गट नं १६५४ मधील शासन मालकीच्या जागेपैकी १०० एकर जमीनीची मागणी केलेली होती.
या विषयावर मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक झाली असून या जागांची संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत स्थळ पाहणीही केलेली आहे. त्यानुसार गट नं. १६५४ मधील क्षेत्र योग्य असून हे क्षेत्र वाणिज्य वापर विभागात अंतर्भुत असल्याने या गटातील १०० एकर जागा या प्रकल्पाला उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय झालेला असल्याने ही जागा कृषी टर्मिनल मार्केटसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला लवकरात लवकर हस्तांतरित करण्यात यावी.
त्याचबरोबर लासलगांव-विंचूर रामा क्र.७ या रस्त्यावरील रेल्वे उड्डाणपूल बांधणे, वळणरस्ता व उड्डाणपुलाचा पोहोच मार्ग या कामांच्या भूसंपादनाबाबत 31 कोटींचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. नागरीकांची गैरसोय होवू नये याकरीता शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी नाहरकत असल्याचे कळविल्यास पुढील प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
नाना पटोलेंच्या ‘त्या’ आरोपावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जोरदार प्रत्युत्तर; म्हणाले…
तसेच सावरगाव, ता. निफाड येथील साठवण तलावासाठी भूसंपादित होणारी सावरगाव ग्रामपंचायतची जमीन हस्तांतरण करणे व खडकमाळेगाव येथील भूसंपादनासाठी सर्व यंत्रणांची नाहरकत लवकरात लवकर मिळवून कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्यात.
राजापूर सह ४१ गांवे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, धुळगाव व १७ गांवे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेतंर्गत 62 किमी पैकी 15 किमीचे काम सुरु असून नागरीकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी वन विभागाच्या हद्दीतील कामांसाठी वन विभागाची मान्यता लवकरात लवकर प्राप्त करुन घ्यावी.
पुणेगाव डावा कालवा व दरसवाडी पोहोच कालव्यासाठी दिंडोरी, चांदवड, निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा दर मान्य नसल्याने त्यांना नियमानुसार योग्य तो मोबदला देण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याच्याही सूचना मंत्री भुजबळ यांनी सर्व संबंधितांना दिल्यात.
यावेळी निफाड-कुंदेवाडी येथील पुल तयार असून रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेच्या भुसंपादनाची कार्यवाही करणे तसेच ड्रायपोर्ट प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची सूचना आमदार बनकर यांनी बैठकीत केली. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी या कामांबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवरील कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल असे बैठकीत सांगितले.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
शिवसेनेच्या नाव-चिन्हाबाबतची सुनावणी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर
