'पीएफआय'वर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी;मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) ५ वर्षांची बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबतचे अधिकृत पत्र प्रसिद्ध केले असून पीएफआयची स्थापना करणारे काही सदस्य हे स्टूडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच 'सीमी'चे सदस्य असल्याची माहिती दिली आहे...
मागील गुरुवारी 'एनआयए'ने १५ राज्यांत छापे (Raids) टाकून 'पीएफआय'चे १०६ कार्यकर्ते आणि नेत्यांना अटक (Arrested) केली होती. या कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्यात पोलिसांसह (Police) तपास यंत्रणांनी मंगळवारी महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, आसाम आणि मध्यप्रदेश या राज्यांत दिवसभर छापे टाकले होते.
त्यानंतर आज केंद्र सरकारने पीएफआयबरोबरच रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रण्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल, नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राइट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रण्ट, ज्युनियर फ्रण्ट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन अॅण्ड रिहॅब फाउंडेशन (केरळ) या संस्थांवरही बंदी घातली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय तपास संस्थेसह (एनआयए) पोलिसांनी काल पुणे, नांदेड, औरंगाबाद, नगर, संगमनेर, मिरज, ठाण्यात छापे टाकून 'पीएफआय'च्या कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. काल दिवसभरात महाराष्ट्र आणि आसाममध्ये या संघटनेच्या प्रत्येकी २५ जणांना अटक करण्यात आली. तर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ५७ जणांना, दिल्लीत ३० जणांना, मध्य प्रदेशात २१ जणांना तर गुजरातमध्ये पीएफआयच्या १० जणांना अटक करण्यात आली.