साखर उद्योगाला केंद्राचा मोठा दिलासा

ओझे l विलास ढाकणे

केंद्रीय अर्थमंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सन 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणात देशातील सहकारी क्षेत्रातील साखर (sugar) कारखान्यांच्या प्रलंबित असलेल्या आयकर विषयाबाबत मोठा दिलासा जाहीर केल्याचे सहकारी साखर कारखान्यांनी स्वागत केले आहे .

सहकारी साखर कारखान्यांनी (Cooperative Sugar Factories) ऊस खरेदीपोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा केलेल्या ऊसाच्या दरावर रु.10,000/- कोटी आयकराची रक्कम आयकर विभागाकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. या अर्थसंकल्पामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदीपोटी ऊस पुरवठादार शेतकन्यांना अदा केलेली रक्कम ही “व्यवसायीक खर्च” म्हणून परिगणित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आयकरांची मागणी निरस्त होणार आहे.

सदर आयकराचा (income tax) प्रश्न सहकारी साखर कारखान्यांना सन 1990-91 पासून म्हणजेच मागील 30 वर्षापासून भेडसावत होता. आयकर प्राधिकरणाकडून सातत्याने आयकर मागणीची टांगती तलवार असल्याने सहकारी साखर कारखान्यांची खाती गोठविली जावू नयेत म्हणून आयकर विभागाच्या मागणी प्रमाणे दंडात्मक कारवाईच्या अनुषंगाने रु.1000/- कोटी रकमेचा भरणा सहकारी साखर कारखान्यांनी आयकर विभागात केला आहे. त्याचा आता परतावा होणार आहे. या निर्णयासाठी साखर संघाच्या वतीने आभार मानण्यात आले आहेत.