नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
देशातील शहरांची हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्राद्वारे ठोस पावले उचलण्यात आली असून, हवेची गुणवत्ता खराब असलेल्या देशातील 15 राज्यांमध्ये सक्षम कारवाई करून सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आली आहे.
या उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे विशेष निधी देण्यात येत असून, 15 व्या वित्त आयोगातील तरतुदीनुसार 15 राज्यांना पहिला हप्ता म्हणून 2200 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
प्रत्यक्षात देशभरातील विविध शहरांच्या प्रदूषण बाबतचा सेपी इंडेक्स काढताना त्यात हवा, पाणी व भूमीवरील प्रदूषणांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. केंद्राने दिलेल्या निधीमध्ये 15 राज्यांपैकी सर्वाधिक 396. 5 कोटींचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला असून, या उपक्रमातून नाशिकला 20.5 कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच मसेपी इंडेक्सफ सुधारण्यासाठी विशेष मदत होणार आहे.
राज्यातील नऊ शहरांमध्ये प्रदूषणाच्या टक्केवारीत नाशिकचे नाव खूप वरच्या क्रमांकावर दर्शविले गेले होते. नाशिकमध्ये पाणी प्रदूषणाचा इंडेक्स 42.7 इतका दर्शविला गेला होता तर हवेचा 35.5, जमिनी वरील 38.5 इतका होता. प्रत्यक्षात वायु प्रदूषण रोखणे म्हणजेच गुणवत्ता साधनांचा वापर न करणार्‍या शहरांचा स्तर सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर लक्ष देण्याच्या दृष्टीने केलेली तरतूद होय. केंद्र शासनाने देशभरातील 122 शहरांची याबाबत निवड केली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील अमरावती, चंद्रपूर, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, लातूर, नाशिक यांच्यासह अनेक शहराचाही समावेश होता.
या सर्व शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील याचे सर्वेक्षण करून अभ्यास करण्यात आला. मुख्यतः हवेतील धूलिकण श्वासाद्वारे शरीरात जाऊन त्याचा परिणाम आरोग्यावर होत असतो. ते कमी करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यावर भर देण्याचे नमुद करण्यात आले होते. विविध सिग्नल अथवा गर्दीच्या ठिकाणी 2.5 मायक्रॉन व पीएम 10 मायक्रॉन पार्टिकल्स मोठ्या प्रमाणात आढळतात. त्यांची शासकीय आकडेवारीनुसार सक्षमता 60 मायक्रो मिलीग्राम व 100 मिलीग्राम अशी आहे. नाशकातील सध्याची गुणवत्ताही 2.5 मायक्रो मिलीग्राम गुणवत्तेची 100 मायक्रो मिलीग्राम एवढी वाढलेली आहे. तर पीएम10 ची पातळी 150 मायक्रॉन एवढी झाली आहे. ते कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
काय उपाय योजना कराव्यात
वाहतूक जास्त असलेल्या अथवा गर्दी जास्त असलेल्या ठिकाणी वृक्षारोपणाचे प्रमाण वाढवावे, जन जागरण मोठ्या प्रमाणात करावे, सिंग्नलवर वाहने थांबलेली असताना बंद करावी, इलेक्ट्रिकल व्हेईकलचा वापर करावा, जास्त वाहने वापरण्यापेक्षा शेअरिंग वाहनांचा वापर करावा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इलेक्ट्रिक यंत्रणेवर करावी, लोकांनी जास्त प्रमाणात त्याचा वापर करावा, शहरात बीएस4 ची वाहने किती आहेत.
पंधरा वर्षे वरील जुनी वाहने कालबाह्य किती केली आहेत, रिक्षा ग्रीन फिल्ड अथवा बॅटरीवर चालवण्याबाबत आरटीओ च्या माध्यमातून अ‍ॅक्शन प्लॅन बनवण्याच्या सूचना या अहवालात देण्यात आलेले आहेत.उद्योग क्षेत्रामध्ये निघणारा धूर, श्वसनाद्वारे शरीरात जाणारे पार्टिकल्स याबाबत आढावा घेण्यात यावा, असेही सूचित करण्यात आले आहे. शक्यतो ङ्गक्लिन फ्युएलफ या दिशेत जाणे अपेक्षित आहे.
उद्योगांमध्ये फर्नेस मध्ये वापरला जाणारा कोळसा बंद करून त्या जागी बायो ब्रिडेटचा वापर करणे सुरू करावे, उद्योगक्षेत्रातील रिकाम्या जागांवर जास्तीत जास्त वृक्ष लावून हवेतील ही धूलिकण थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावे, ग्रीन बेल्ट वाढवावा, अशा आशयाच्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून हवेतील प्रदूषण कमी करून गुणवत्ता सुधारणे शक्य होणार आहे.हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पार्टीक्यूलेट मॅटचे प्रमाण वाढवणे गरजेचे आहे.
सध्या शहरात चार स्टेशनवर मशीनच्या माध्यमातून आपण नोंदणी करीत आहोत. येणार्‍या काळात आणखी तीन मशीन वाढवले जाणार आहेत. त्यामाध्यमातून निवासी भाग व्यवसायिक भाग व उद्योग क्षेत्र याठिकाणी ऑडिओ मॉनिटरिंग केले जाणार आहे. याबाबत अ‍ॅक्शन प्लॅन ठरलेला आहे. शासनाच्या विविध विभागांना एकत्रित करून आपण हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत.
– उपेंद्र कुलकर्णी, उपप्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
नाशिकमधील उद्योगांची स्थिती ही चांगली आहे. केमिकल अथवा वायू प्रदूषण पीएम 10 उद्योगांची संख्या त्यामानाने अत्यल्प आहे. ग्रीन बेल्ट निर्माण करण्याची गरज आहे. प्रशासनाच्या मदतीने उद्योगक्षेत्र यातही अग्रेसर राहील.
– समीर पटवा, पदाधिकारी, नाशिक प्लेटिंग फाउंडेशन
