ओबीसींची जनगणना होणे गरजेचेे : भुजबळ

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

देशात ज्याप्रमाणे एसी, एसटीला निधी मिळतो, त्याप्रमाणे ओबीसीला मिळाला पाहिजे. ओबीसी जनगणना झाली पाहिजे, ही मागणी अनेक राज्यात झाली, तीच मागणी आमचीपण आहे, ती पूर्ण झालीच पाहिजे. त्यामुळे ओबीसींना आपले हक्क मिळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, असे मत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

नागपूर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल विभागाच्या वतीने दोन दिवसीय कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराचा समारोप सोहळा माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. यावेळी छगन भुजबळ यांनी उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, माजी केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते, राज्य उपाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे,अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ,ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके, दुनेश्वर पेठे, राज राजापूरकर, अरविंद भाजीपाले यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यावेळी भुजबळ म्हणाले की, राज्यात ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण गेल्यानंतर ओबीसीसाठी घाईघाईने एक अहवाल तयार केला. त्या अहवालात अनेक त्रुटी आहेत. हे आम्ही त्यावेळेस देखील सांगितले होते. भाजपने मध्य प्रदेशमध्ये देखील हे केले, मात्र ते सुद्धा अपूर्ण आहे असल्याचे तेथील सरकार म्हणत आहे. इंपेरिकल डेटा त्यांच्या लोकांनी एअर कंडिशनमध्ये बसून केला. त्यात अनेक त्रुटी आहेत. मुंबईमध्ये ओबीसी नाही अशी माहिती त्या अहवालात आहे. त्यामुळे हा अहवाल आम्हाला मान्य नाही.

ते म्हणाले की, राज्याच्या अर्थसंकल्पात महाज्योती फक्त 50 कोटी दिले. इतरांना 300 कोटीच्या वर दिले. त्यासाठी आमचा विरोध नाही, पण आम्हालापण त्याच प्रमाणात द्या. राज्यात पदभरती केली जात आहे. यामध्ये आता कंत्राटी पद आता भरली जात आहे, एकतर कंत्राटी पद भरू नये, भरली तर त्यात सुद्धा ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे. राज्यात ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह तयार करा मात्र ही वसतिगृह खाजगी तत्वावरची नसावी.

मराठा आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील मुलांना वसतिगृह नसेल तर त्यात 70 हजार रुपये वर्षाला दिले जातात. तसेच स्वाधार, स्वयंमच्या धर्तीवर क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबविण्यात यावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. ते म्हणाले की, काल रेल्वेचा एवढा मोठा अपघात झाला कोणी राजीनामा दिला नाही. याआधी जेंव्हा रेल्वे अपघात झाले त्यावेळी रेल्वे मंत्र्यांनी राजीनामे दिले गेले. एवढी दुर्दैवी घटना घडली असताना मंत्र्यांनी राजीनामा का दिला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.