मुंबई | Mumbai
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या (Shinde Fadnavis Government) मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet meeting) आज सकाळी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.विशेष म्हणजे या बैठकीत नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
याबाबतची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राष्ट्र नेता ते राष्ट्रपिता हा सेवा पंधरवाडा म्हणून साजरा केला जाणार आहे. नागरिकांचे अर्ज व तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचेही फडणवीसांनी सांगितले. याशिवाय अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार असून नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.
तर नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ मिळाली आहे.
तर दुसरीकडे केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविण्यात येणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
दरम्यान. कोविड काळात कंत्राटी वैद्यकीय सेवा बजावलेल्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलासा देण्यात आला असून सार्वजनिक आरोग्यमधील भरतीवेळी कंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांची गुणांकन कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
