नाशिक । प्रतिनीधी | Nashik
नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार (Nashik Municipal Commissioner and Administrator Ramesh Pawar) यांच्या रडारवर आता बांधकाम व्यवसायिक (Builder) आले आहेत. त्यांनी विशेष आदेश काढून त्वरित बांधकाम व्यावसायिकांना कर भरण्याची सूचना केली आहे. यामुळे कराची (tax) चुकवेगिरी करणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांना आता कर भरणा करावाच लागणार आहे.
नाशिक महापालिका (Nashik Municipal Corporation) हद्दीतील मिळकतधारक, भोगवटादार यांना मालमत्तेचे कर निर्धारण हे मिळकतीचे चटई क्षेत्र वापराचा प्रकार, बांधकामाचा प्रकार निवासी, अनिवासी यावर आधारभूत आहे. यानुसार मालमत्तेचे कलम 129 नुसार करयोग्य मुल्य निर्धारीत करुन, कर निर्धारण करण्यात येते. त्यानुसार मिळकतधारक, भोगवटादारांना मालमत्ता कराचे (Property tax) देयके बजावणी करण्यात येतात.
यानुसार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व मिळकतधारक, भोगवटादार, नागरिकांना सूचना देण्यात आली आहे. शहरातील ज्या मिळकतधारकांनी त्यांच्या मिळकतीमध्ये वाढीव बांधकाम केले आहे. मिळकतीची पुनर्बांधणी केली आहे, मिळकतीच्या वापरामध्ये बदल केला आहे, मालमत्ता नव्याने विकसित केली आहे, मालमत्ता भाडेतत्त्वावर वापरण्यासाठी दिली आहे. अशा सर्व मालमत्तेच्या मालमत्ता कर (Property tax) आकारणीमध्ये सुधारणा, बदल करण्यासाठी महानगरपालिकेला कळविलेले नाही.
परिणामी संबंधित मालमत्तेच्या कर (Property tax) आकारणीमध्ये सुधारणा, बदल झालेला नाही. अशा मालमत्ता मिळकतधारकांनी त्यांच्या मालमत्तेची माहिती 30 दिवसांच्या आत, संबंधीत विभागीय कार्यालयात अर्ज सादर करावा. अर्जाचा नमुना नाशिक महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तसेच नागरी सुविधा केंद्रामध्ये (Civic Facilitation Center) उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.
अन्यथा कारवाई
जे मिळकतधारक, भोगवटादार विहीत मुदतीत महापालिकेस कर आकारणी माहिती, कागदपत्रे सादर करणार नाहीत,अशा मिळकतधारकांच्या मालमत्तेस महानगरपालिका एकतर्फी कर आकारणी करणार आहे. अशा कर आकारणीस आक्षेप नोंदविण्यासाठी कराधान नियम 8,(3)अन्वये मिळकतधारक, भोगवटादारास प्रतिबंध राहील व अशी कर आकारणी मिळकतधारक ,भोगवटादार यांच्यावर बंधनकारक राहील.
मिळकतधारक ,भोगवटादार यांच्याकडून विहीत मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास आणि त्यानंतर संबंधित मालमत्तेमध्ये वाढीव बांधकाम वापरात बदल केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित मालमत्तेवर ज्ञात माहितीच्या आधारे कलम 267 -अ नुसार दंडात्मक पध्दतीने कर निर्धारण करण्यात येईल.