Budget 2023 : संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जाहीर! कधीपासून सुरु? किती दिवस चालणार?

दिल्ली | Delhi

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तारीख अखेर जाहीर झाली आहे. ३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेश सुरू होणार आहे, तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प संसदेसमोर मांडणार आहेत. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्वीद्वारे ही माहिती जाहीर केली आहे.

३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेश ६ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. नेहमीच्या सुट्टीसह ६६ दिवसांमध्ये २७ बैठका होणार आहेत. ही सुट्टी १४ फेब्रुवारी ते १२ मार्चपर्यंत अवकाश घेतला जाणार आहे. १२ मार्चपासून अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, विरोधकांनी आरोप केला की त्यांना अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) ९ डिसेंबर रोजी झालेल्या भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये झालेल्या चकमकीवर चर्चा करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे अधिवेशनात अनेक व्यत्यय निर्माण झाला होता. या सगळ्यात आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आवश्यक आहे कारण सध्या जग रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धातून जात आहे. या युद्धाचा परिणाम जागतिक स्तरावर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर झाला आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने देखील २०२३ मध्ये येऊ घातलेल्या मंदीचा इशारा दिला आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी प्रमुख बदल म्हणजे आयकर स्लॅबमध्ये काही सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या स्थितीत, देशातील आयकर भरणाऱ्यांसाठी सर्वाधिक आयकर स्लॅब ३० टक्के आहे. जुन्या कर प्रणालीत ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांना हा दर लागू आहे. नवीन कर प्रणालीची निवड करणाऱ्यांसाठी १५ लाख किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्नावर कमाल स्लॅब लागू होतो. मात्र, नवीन स्लॅबमध्ये त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कर सवलतीचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे बहुतांश लोकांना त्यात फायदा होत नाही. करदात्यांच्या म्हणण्यानुसार,आयकराचा सर्वोच्च दर लागू करण्यासाठी सरकारने एकतर उत्पन्न मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये करावी किंवा सर्वोच्च कर स्लॅब कमी करावा.

केंद्र सरकाने २०१४-१५ मध्ये मूलभूत सूट मर्यादेत शेवटची सुधारणा केली. तेव्हापासून आजपर्यंत सरकारने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. गेल्या ८ वर्षात महागाई दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात मूलभूत सूट मर्यादेत महागाई दराच्या तुलनेत वाढ केल्यास त्याचा फायदा सर्वसामान्य करदात्यांना होऊ शकतो. दरम्यान, सध्या सामान्य भारतीय नागरिकांसाठी मूळ सूट मर्यादा वार्षिक २.५ लाख रुपये आहे. ही मर्यादा ६० ते ८० वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३ लाख रुपये आणि ८० वर्षांवरील अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५ लाख रुपये आहे.

तसेच गेल्या सहा-सात महिन्यांत गृहकर्जाच्या व्याजदर वाढले आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांचा ओढा प्रचंड वाढला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने गृहकर्जाच्या व्याजाच्या भरणावरील कर सवलत सध्याच्या दीड लाख रुपयांपर्यंत वाढवली तर मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल. परिणामी, रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही याचा फायदा मिळेल.

अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो?

अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या ६ महिने आधीपासून म्हणजे ऑगस्ट- सप्टेंबरपासून अर्थसंकल्प तयार करण्यास सुरुवात केली जाते. ही खुप मोठी प्रक्रिया असते. यात तज्ञांचा सल्ला, नियोजन, अंमलबजावणी या गोष्टींचा समावेश असतो.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय आणि नीती आयोग, इतर संबंधित मंत्रालयांशी सल्ल्याने अर्थसंकल्प तयार केला जातो. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच १ एप्रिलपूर्वी दोन्ही सभागृहांकडून तो मंजूर केला जातो.